क्षेत्रीय मुख्य अभियंत्यांची कार्ये आणि कर्तव्ये खालीलप्रमाणे आहेत :-

• कॉर्पोरेट कार्यालय आणि जीओएमने वेळोवेळी ठरवलेल्या धोरणांनुसार त्याच्या अधिकारक्षेत्राखालील विविध उपक्रमांचे एकूण पर्यवेक्षण आणि अंमलबजावणी,
• ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करणे
• नियम आणि कार्यपद्धतीनुसार नवीन अर्जदारांना जोडणी जारी करण्यावर देखरेख ठेवणे
• ग्राहकांकडून कंपनीच्या थकबाकीच्या वसुलीवर देखरेख ठेवणे.
• मंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीला उपस्थित राहणे, जी. ओ. एम./जी. ओ. आय. कार्यालये आयुक्तांसारखी.
• कॉर्पोरेट कार्यालयाने वेळोवेळी ठरवलेल्या उद्दिष्टानुसार निधीचा वापर करणे,

क्षेत्रीय अधीक्षक अभियंताची (मंडळ) कार्ये आणि कर्तव्ये. खालीलप्रमाणे आहेत :-

• एम. एस. ई. डी. सी. एल. ने वेळोवेळी ठरवलेल्या धोरणांनुसार त्याच्या अधिकारक्षेत्रातील विविध उपक्रमांचे एकूण पर्यवेक्षण आणि अंमलबजावणी.
• ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करणे
• नियम आणि कार्यपद्धतीनुसार नवीन अर्जदारांना जोडणी जारी करण्यावर देखरेख ठेवणे
• ग्राहकांकडून कंपनीच्या थकबाकीच्या वसुलीवर देखरेख ठेवणे.
• मंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठका, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी यासारख्या मंत्रीमंडळ कार्यालयांना उपस्थित राहणे.
• कॉर्पोरेट कार्यालयाने वेळोवेळी ठरवलेल्या उद्दिष्टानुसार निधीचा वापर करणे.

क्षेत्र महावितरण कार्यकारी अभियंता अभियंत्यांची (विभाग) कार्ये आणि कर्तव्ये खालीलप्रमाणे आहेत :-

• एम. एस. ई. डी. सी. एल. ने वेळोवेळी ठरवलेल्या धोरणांनुसार त्याच्या अधिकारक्षेत्रातील विविध उपक्रमांचे एकूण पर्यवेक्षण आणि अंमलबजावणी.
• ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करणे
• नियम आणि कार्यपद्धतीनुसार नवीन अर्जदारांना जोडणी जारी करण्यावर देखरेख ठेवणे
• ग्राहकांकडून कंपनीच्या थकबाकीच्या वसुलीवर देखरेख ठेवणे.
• मंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठका, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी यासारख्या मंत्रीमंडळ कार्यालयांना उपस्थित राहणे.
• कॉर्पोरेट कार्यालयाने वेळोवेळी ठरवलेल्या उद्दिष्टानुसार निधीचा वापर करणे

क्षेत्रीय अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता / उपकार्यकारी अभियंता (उपविभाग) यांची कार्ये आणि कर्तव्ये खालीलप्रमाणे आहेत – असे

• एम. एस. ई. डी. सी. एल. ने वेळोवेळी ठरवलेल्या धोरणांनुसार त्याच्या अधिकारक्षेत्रातील विविध उपक्रमांचे एकूण पर्यवेक्षण आणि अंमलबजावणी.
• पुरवठ्याची देखभाल आणि फ्यूजचे निवारण तक्रारींचे निवारण करते.
• ग्राहकांना ऊर्जा बिले जारी करणे आणि वितरित करणे आणि बिलिंगच्या तक्रारींचे निवारण करणे.
• नियम आणि कार्यपद्धतीनुसार नवीन अर्जदारांना जोडणी जारी करणे
• ग्राहकांकडून कंपनीची देय रक्कम वसूल करणे.
• ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करणे
• पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्याने बोलावलेल्या बैठकीला उपस्थित राहणे

क्षेत्रीय सहाय्यक अभियंता / कनिष्ठ अभियंता (सेक्शन ऑफिस) यांची कार्ये आणि कर्तव्ये खालीलप्रमाणे आहेत –

• महावितरण ने वेळोवेळी ठरवलेल्या धोरणांनुसार त्याच्या अधिकारक्षेत्रातील विविध उपक्रमांचे एकूण पर्यवेक्षण आणि अंमलबजावणी.
• पुरवठ्याची देखभाल आणि फ्यूजचे निवारण तक्रारींचे निवारण करते.
• नवीन जोडण्यांसाठी ए-1 फॉर्म स्वीकारणे, सर्वेक्षण करणे आणि तांत्रिक व्यवहार्यता तपासणे, मागणी नोंद जारी करणे आणि नियम आणि कार्यपद्धतीनुसार जोडणी सोडणे.
• ग्राहकांकडून कंपनीची देय रक्कम वसूल करणे.
• ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करणे

• जीओ २ (एस अँड एस) नुसार वित्तीय अधिकार
  (Size: 3.87 MB, Format: PDF)
  Language: English
• वाणिज्य परिपत्रकांनुसार वाणिज्यिक अधिकार
• महावितरण कर्मचाऱ्यांचे सेवा नियम ( महावितरण कर्मचाऱ्यांचे सेवा नियम)
  (Size: 1.25 MB, Format: PDF)
  Language: English
• वर्गीकरण आणि भरती नियम
  (Size: 2.54 MB, Format: PDF)
  Language: English

वित्तीय निकष हे जीओ २ (GO 2) मध्ये नमूद केलेल्या आणि वेळोवेळी सुधारित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार काटेकोरपणे पाळले जातात. याव्यतिरिक्त, तांत्रिक-आर्थिक बाबी विचारात घेऊन आणि निधीच्या उपलब्धतेनुसार, भौतिक उद्दिष्ट्ये देखील वर्तुळनिहाय आणि विभागनिहाय निश्चित केली जातात आणि ती साध्य करण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. एमईआरसीने (MERC) मंजूर केलेले ग्राहक सेवांशी संबंधित कामगिरीचे मापदंड (Standards of performance) कंपनीच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत.

• नवीन कनेक्शनसाठी ए-१ फॉर्म,कनेक्शनमध्ये नाव बदलण्यासाठीचे फॉर्म.
• वीज बिलाची प्रत
• महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (वितरण परवानाधारकांची कार्यमानके, वीज पुरवठा करण्याचा कालावधी आणि नुकसानभरपाई निश्चित करणे) विनियम, २०१४ (आकार: २३२.२३ केबी, स्वरूप: पीडीएफ)
  (Size: 232.23 KB, Format: PDF)
  Language: Marathi
• महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (वीज पुरवठा संहिता आणि वितरण परवानाधारकांची कार्यमानके, ज्यात विजेच्या गुणवत्तेचा समावेश आहे) विनियम, २०२१
  (Size: 5.25 MB, Format: PDF)
  Language: English
• दरपत्रिका पुस्तिका
• जीओ २
  (Size: 3.87 MB, Format: PDF)
  Language: English
• सेवा नियम
  (Size: 913.10 KB, Format: PDF)
  Language: English
• विविध परिपत्रके, आदेश आणि पत्रव्यवहार  (ग्राहक पोर्टल मेनू अंतर्गत डाउनलोड्सला भेट द्या )

ईए २००३ (EA 2003) च्या कलम १६६(४) नुसार, राज्य स्तरावर समन्वय मंच (राज्य सल्लागार समिती) स्थापित केला जातो.

ईए २००३ च्या कलम १६६(५) नुसार, जिल्हा स्तरावर समन्वय समित्या स्थापित केल्या जातात.

(येथे क्लिक करा)

• संचालक मंडळाच्या बैठका लोकांसाठी खुल्या नसतात.

• वार्षिक अर्थसंकल्पासाठी (येथे क्लिक करा)
• लेखा विवरणासाठी (येथे क्लिक करा)

महावितरण मुख्यतः ३३/२२/११ केव्ही उपकेंद्रांद्वारे वीज वितरणात गुंतलेली आहे. बीपीएल (BPL), कृषी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा कामे (Public Water Works), घरगुती (कमी वापर) इत्यादी श्रेणीतील सुमारे ७५% ग्राहकांना महावितरण अत्यंत अनुदानित दरात वीज पुरवठा करते. कृषी आणि पॉवरलूम ग्राहकांना महाराष्ट्र शासनाकडून (GoM) आणखी अनुदान दिले जाते आणि हे अनुदान महाराष्ट्र शासनाकडून महावितरणला रोख स्वरूपात दिले जाते.

डीपीडीसी (DPDC) योजना:

गैर-आदिवासी (सर्वसाधारण):

ही योजना सामान्य जनतेच्या फायद्यासाठी राबवली जाते. नवीन कनेक्शन्स आणि प्रणाली सुधारणा (System Improvement) कामांसारख्या सामान्य विद्युतीकरणाची कामे या निधीतून केली जातात. या योजनेंतर्गत घरगुती कनेक्शन्स, कृषी कनेक्शन्स, पथदीप (Street light), सार्वजनिक पाणीपुरवठा आणि औद्योगिक कनेक्शन्स दिली जातात.

आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी, महाराष्ट्र शासनाने महावितरणला २९२.०१ कोटी रुपये निधी जारी केला. या योजनेंतर्गत एकूण ८२२२ घरगुती कनेक्शन्स, ४६ कृषी कनेक्शन्स आणि ६७३८ पथदीप कनेक्शन्स देण्यात आले आणि या कामांवर २८५.१६ कोटी रुपये खर्च झाला.

आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी, महाराष्ट्र शासनाने महावितरणला ४११.७५ कोटी रुपये निधी जारी केला. या योजनेंतर्गत एकूण ५१२८ घरगुती कनेक्शन्स, २३९ कृषी कनेक्शन्स आणि ५१७९ पथदीप कनेक्शन्स देण्यात आले आणि या कामांवर ३४९.४५ कोटी रुपये खर्च झाला. उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत.

आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी, महाराष्ट्र शासनाने महावितरणला ३०३.१३ कोटी रुपये निधी जारी केला. या योजनेंतर्गत एकूण ५०५४ घरगुती कनेक्शन्स, ३३ कृषी कनेक्शन्स आणि १३२८ पथदीप कनेक्शन्स देण्यात आले आणि या कामांवर १०६.५० कोटी रुपये खर्च झाला. उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत.

विशेष घटक योजना: अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध लाभार्थ्यांच्या आर्थिक विकासातील तफावत भरून काढणे हे महाराष्ट्र शासनाचा ही योजना लागू करण्यामागचा उद्देश आहे. या योजनेंतर्गत जिल्हा स्तरावरील वार्षिक आराखडा महाराष्ट्र शासनाकडून मंजूर केला जातो. पथदीप कनेक्शनचे विद्युतीकरण, अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध लाभार्थ्यांना लाईट आणि फॅन (L&F) तसेच कृषी कनेक्शन्स देणे आणि संबंधित पायाभूत सुविधांची कामे या निधीद्वारे केली जातात. या योजनेंतर्गतचा निधी महाराष्ट्र शासनाकडून अनुदान म्हणून दिला जातो.

आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी, महाराष्ट्र शासनाने महावितरणला १४६.८९ कोटी रुपये निधी जारी केला. या योजनेंतर्गत एकूण २४५४ घरगुती कनेक्शन्स, १७६२ कृषी कनेक्शन्स आणि १८८२ पथदीप कनेक्शन्स देण्यात आले आणि या कामांवर १४५.०३ कोटी रुपये खर्च झाला.

आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी, महाराष्ट्र शासनाने महावितरणला १६६.६८ कोटी रुपये निधी जारी केला. या योजनेंतर्गत एकूण १७५१ घरगुती कनेक्शन्स, २५१७ कृषी कनेक्शन्स आणि २९१ पथदीप कनेक्शन्स देण्यात आले आणि या कामांवर १३६.४० कोटी रुपये खर्च झाला. उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत.

आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी, महाराष्ट्र शासनाने महावितरणला १३२.८५ कोटी रुपये निधी जारी केला. या योजनेंतर्गत एकूण १५४० घरगुती कनेक्शन्स, ८२७ कृषी कनेक्शन्स आणि ५९ पथदीप कनेक्शन्स देण्यात आले आणि या कामांवर ५०.७० कोटी रुपये खर्च झाला. उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत.

आदिवासी उप-योजना (जिल्हा स्तर)

 आदिवासी आणि गैर-आदिवासी क्षेत्रातील विकासाची तफावत भरून काढणे, आदिवासी लोकांचे राहणीमान सुधारणे आणि आदिवासी लोकांच्या सामाजिक तसेच आर्थिक विकासाचा दर वाढवणे हा महाराष्ट्र शासनाचा ही योजना लागू करण्यामागचा उद्देश आहे. अविद्युतीकृत आदिवासी वाडी/वस्त्यांचे विद्युतीकरण, आदिवासी लाभार्थ्यांना लाईट आणि फॅन (L&F) तसेच कृषी कनेक्शन्स देणे आणि संबंधित पायाभूत सुविधांची कामे या निधीद्वारे केली जातात.

आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी, महाराष्ट्र शासनाने महावितरणला टीएसपी (TSP) आणि ओटीएसपी (OTSP) योजनांसाठी अनुक्रमे ९८.५७ कोटी रुपये आणि १६.६८ कोटी रुपये निधी जारी केला.

टीएसपी योजनेंतर्गत ५२१ कृषी पंप, ११८८ घरगुती कनेक्शन्स आणि ७४ वाड्यांचे विद्युतीकरण करण्यात आले आणि या कामांवर ९७.६३ कोटी रुपये खर्च झाला.

ओटीएसपी योजनेंतर्गत १२४ कृषी पंप, ६३० घरगुती कनेक्शन्स आणि १ वाडीचे विद्युतीकरण करण्यात आले आणि या कामांवर १६.४९ कोटी रुपये खर्च झाला.

आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी, महाराष्ट्र शासनाने महावितरणला टीएसपी आणि ओटीएसपी योजनांसाठी अनुक्रमे ९३.३१ कोटी रुपये आणि २२.७१ कोटी रुपये निधी जारी केला.

टीएसपी योजनेंतर्गत ३०२ कृषी पंप, ८२१ घरगुती कनेक्शन्स आणि ११९ वाड्यांचे विद्युतीकरण करण्यात आले आणि या कामांवर ८२.५३ कोटी रुपये खर्च झाला.  उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत.

ओटीएसपी योजनेंतर्गत १७७ कृषी पंप आणि ४७३ घरगुती कनेक्शन्सचे विद्युतीकरण करण्यात आले आणि या कामांवर १६.३७ कोटी रुपये खर्च झाला. उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत.

आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी, महाराष्ट्र शासनाने महावितरणला टीएसपी आणि ओटीएसपी योजनांसाठी अनुक्रमे ५४.१६ कोटी रुपये आणि १२.१८ कोटी रुपये निधी जारी केला.

टीएसपी योजनेंतर्गत १०७ कृषी पंप, ६० घरगुती कनेक्शन्स आणि २३ वाड्यांचे विद्युतीकरण करण्यात आले आणि या कामांवर १७.०७ कोटी रुपये खर्च झाला. उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत.

ओटीएसपी योजनेंतर्गत ८८ कृषी पंप, ३५५ घरगुती कनेक्शन्स आणि ६ वाड्यांचे विद्युतीकरण करण्यात आले आणि या कामांवर ३.७३ कोटी रुपये खर्च झाला. उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत.

अनुसूचित जाती (SC)/अनुसूचित जमाती (ST)/डीटीएनटी (DTNT) श्रेणीतील अर्जदारांना केवळ सुरक्षा ठेव (Security Deposit) आणि अर्ज शुल्क भरून नवीन घरगुती कनेक्शन्स मिळू शकतात आणि त्यांना इतर कोणतेही शुल्क भरावे लागत नाही.

• ग्राहक बिल, वापराचे स्वरूप आणि भरणा करण्याची पद्धत, ग्राहकांचा मागील तपशील
• मासिक मीटर केलेल्या ग्राहकांची विक्री, बिल केलेली रक्कम आणि वसुली अहवाल
• फिडरचे तासाभराचे रीडिंग
• विश्वसनीयता निर्देशांक (एसएआयएफआय/एसएआयडीआय/सीएआयडीआय)
• ग्राहकांची संख्या, करार मागणी आणि जोडलेला लोड
• ऊर्जा लेखापरीक्षण अहवाल
• प्रकल्प

महावितरणच्या कार्यालयाच्या आवारात सूचना फलक (Notice Boards) पुरवले आहेत. सध्या महावितरणमध्ये विविध झोनमध्ये १४ ग्रंथालये आहेत. बहुतेक माहिती अधिकृत वेबसाइटद्वारे ग्राहकांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ग्राहकांच्या आवडीच्या माहितीमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:

• ऑनलाइन बिले पाहणे आणि भरणे
• प्रीपेड मीटर ऑनलाइन रिचार्ज
• मोबाईल ॲप
• ई-बिलासाठी विनंती
• कामगिरीचे मानक
  (Size: 16.87 MB, Format: PDF)
  Language: Marathi
• वीज पुरवठा संहिता आणि पुरवठ्याच्या इतर अटी
  (Size: 177.29 KB, Format: PDF)
  Language: Marathi
• महावितरणसाठी पुरवठ्याच्या अटी
  (Size: 1.71 MB, Format: PDF)
  Language: English
• वीज ग्राहक हक्क
  (Size: 45.18 KB, Format: PDF)
  Language: English
• अर्ज फॉर्म
• बिल कॅल्क्युलेटर
• एनईसी/ईपीपी निर्णयासाठी नागरिक सनद
  (Size: 180.62 KB, Format: PDF)
  Language: English
• वितरण मुक्त प्रवेश
• आपले बिल स्वरूप जाणून घ्या

(येथे क्लिक करा)

ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी, महावितरणने एमईआरसी (ग्राहक तक्रार निवारण मंच आणि विद्युत लोकपाल) विनियम, २०२० (MERC (Consumer Grievance Redressal Forum & Electricity Ombudsman) Regulation, 2020) मध्ये अधिसूचित केल्यानुसार ११ ठिकाणी ग्राहक तक्रार निवारण मंच (CGRFs) स्थापन केले आहेत.

नियमांमधील तरतुदीनुसार अध्यक्ष, सदस्य (ग्राहक संरक्षण संस्था) आणि सदस्य तांत्रिक (कार्यकारी अभियंता, महावितरण) यांच्यासह ग्राहक तक्रार निवारण मंच कार्यरत आहेत. वेब-आधारित अंतर्गत तक्रार निवारण प्रणाली (ICRS) हे नवीन नियमांचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे, जे विद्यमान अंतर्गत तक्रार निवारण कक्ष (IGRC) ची जागा घेईल.

२०२० च्या नियमांनुसार, कोणताही व्यथित ग्राहक आपली तक्रार थेट अंतर्गत तक्रार निवारण प्रणाली (ICRS) किंवा ग्राहक तक्रार निवारण मंच (CGRF) कडे दाखल करू शकतो.

ग्राहकांच्या समाधानासाठी, कल्याण, भांडूप, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजी नगर, नागपूर, कोल्हापूर, सांगली, अकोला, सोलापूर, नांदेड, धुळे, जळगाव, अहमदनगर आणि अमरावती येथील ग्राहकांच्या “वीज नाही” (no power) तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी २४x७ कार्यरत १५ कॉल सेंटर्स सुरू करण्यात आले आहेत. टोल फ्री कॉल सेंटर क्रमांक १८००२ ३३३४३५ आहे.

महावितरणच्या www.mahadiscom.in या वेबसाइटवर स्वतःचे पेमेंट गेटवे (Payment Gateway) सुरू करून राज्यातील सर्व लघुदाब (LT) ग्राहकांसाठी ऑनलाइन बिल भरणा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

प्रमुख शहरी केंद्रांमध्ये १३ अत्याधुनिक ग्राहक सुविधा केंद्रे (CFCs) उघडण्यात आली आहेत. या व्यतिरिक्त, उपविभागांमध्ये ३१ लहान ग्राहक सुविधा केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत.

ग्राहक महावितरणच्या वेबसाइटवर नोंदणी करून त्यांचे मासिक बिल ईमेलद्वारे प्राप्त करू शकतात.

ग्राहकांच्या समाधानासाठी, “वीज नाही” तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी भांडुप येथे २४x७ कार्यरत केंद्रीकृत ग्राहक सेवा केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. छत्रपती संभाजी नगर येथे आणखी एक केंद्र प्रस्तावित आहे.

ऊर्जा मित्र बैठका नियमित अंतराने विभाग, सर्कल आणि झोन स्तरावर आयोजित केल्या जातात.

(येथे क्लिक करा)

(येथे क्लिक करा)