Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd.
मेनू
भाषा -
मेनू
पुरस्कार
२०२६
- हरित ऊर्जेतील महाराष्ट्राच्या प्रयत्नांना राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता शिखर परिषदेत उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते महाराष्ट्राला पुरस्कार
नवी दिल्ली, ५ नोव्हेंबर २०२६: मुख्यमंत्री मा. ना. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात सात आयामी दृष्टीकोनातून महाराष्ट्राने केलेल्या प्रयत्नांना राष्ट्रीय मान्यता मिळाली आहे. केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) आणि पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन (PFC) यांच्या मूल्यांकन अहवालानुसार ‘रिन्युएबल एनर्जी स्टेट असेसमेंट फ्रेमवर्क’ (RE-SAF) अंतर्गत भारतामध्ये हरित ऊर्जेच्या निर्मिती आणि विकासात महाराष्ट्र राज्याला देशातील राज्यांमध्ये द्वितीय स्थान मिळाले आहे. नवी दिल्ली येथील भारत मंडपम येथे आयोजित ‘भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर परिषद व प्रदर्शन २०२६’ (Bharat RE Summit & Expo 2026) च्या समारोप सोहळ्यात गुरुवारी (दि. ५) मा. उपराष्ट्रपती श्री. सी. पी. राधाकृष्णन यांच्याहस्ते ऊर्जा राज्यमंत्री सौ. मेघना साकोरे-बोर्डीकर आणि अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) श्रीमती आभा शुक्ला यांना पुरस्कार प्रदान करून महाराष्ट्राचा गौरव करण्यात आला. यावेळी केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री मा. श्री. प्रल्हाद जोशी व राज्यमंत्री मा. श्री. श्रीपाद नाईक यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
सात-आयामी सुधारणांमुळे बदल – पंतप्रधान मा. श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छ, ऊर्जा-सुरक्षित आणि स्वावलंबी भारताच्या संकल्पनेला अनुसरून मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने ऊर्जा क्षेत्राच्या बदलासाठी सात-आयामी दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. या दृष्टिकोनामध्ये अक्षय ऊर्जा निर्मितीचा विस्तार, विकेंद्रित प्रकल्पां‌द्वारे कृषी क्षेत्राचे सक्षमीकरण, पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण, स्मार्ट मीटरिंग‌द्वारे डिजिटल रूपांतरण, धोरणात्मक सुधारणा, ऊर्जा साठवणुकीस प्रोत्साहन आणि परवडणाऱ्या वीज सेवांची उपलब्धता सुधारणे या सात परस्परसंबंधित घटकांचा समावेश आहे. या उपायांमुळे राज्यातील वीज निर्मिती, वितरण आणि वापराच्या पद्धतीमध्ये सकारात्मक बदल घडत आहे. महाराष्ट्राने हरित ऊर्जा विकासाला गती देण्यासाठी आणि वीज क्षेत्रात व्यापक सुधारणा करण्यासाठी केलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे फलित देखील आता दिसू लागले आहेत.
महाराष्ट्राच्या कृषी सौरऊर्जा मॉडेलने वेधले देशाचे लक्ष – महाराष्ट्राच्या ऊर्जा रणनीतीचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य असलेल्या व सौरक्रांतीचे माध्यम बनलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० द्वारे कृषी वीजवाहिन्यांचे सौरऊर्जीकरण करण्यासाठी उपकेंद्रांजवळ विकेंद्रित सौरऊर्जा प्रकल्प विकसित करण्यात येत आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या दिवसा व शाश्वत वीजपुरवठ्याचे स्वप्न साकार झाले आहे. या योजनेतून १६ हजार मेगावॅट क्षमतेचे विकेंद्रीत प्रकल्पांचे काम प्रगतीपथावर असून त्यातील सुमारे ७ हजार मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. त्याची फलनिष्पत्ती म्हणजे सध्या ४ हजार ५०० हून अधिक कृषी वीजवाहिन्या आणि १,२०० उपकेंद्रांच्या सौरऊर्जीकरणामुळे १८ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा सुरु झाला आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ‘एमएसईबी सोलर अॅग्रो पॉवर लिमिटेड’ या स्वतंत्र कंपनीची स्थापना करण्यात आली असून, महाराष्ट्राचे हे फिडर-स्तरीय मॉडेल इतर राज्यांसाठीही मार्गदर्शक ठरत आहे.
कृषी आणि घरगुती क्षेत्रात सौर उपक्रमांचा विस्तार – यासोबतच, पीएम-कुसूम (घटक ब) आणि मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेमुळे सौर ऊर्जेच्या माध्यमातीन सिंचन क्षेत्रात मोठी वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रात आतापर्यंत सुमारे १२ लाख ऑफ-ग्रिड सौर कृषी पंप बसवण्यात आले असून, हे प्रमाण देशातील एकूण स्थापनेच्या ६५ टक्के आहे. अवघ्या ३० दिवसांत ४५,९११ कार्यरत सौर पंप बसवून महावितरणने ‘गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्येही नोंद केली आहे. तसेच पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजनेअंतर्गत छतावरील सौरऊर्जा वापरामध्ये राज्याने देशात दुसरा क्रमांक मिळवला आहे. या योजनेत महावितरणची एकूण छतावरील सौर प्रकल्पांची क्षमता ७ हजार १०० मेगावॅटपेक्षा अधिक झाली आहे. याशिवाय १७ गावांना पूर्णपणे सौरऊर्जेवर आणणारी ‘सौर ग्राम योजना’ आणि दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबांसाठी ‘स्मार्ट’ योजना यासारख्या उपक्रमांतून हरित व स्वच्छ ऊर्जेचा फायदा शेवटच्या घटकापर्यंत प्रभावीपणे दिला जात आहे.
ऊर्जा विभागाचे नेतृत्व आणि संस्थात्मक समन्वय – राज्याच्या अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) श्रीमती आभा शुक्ला यांच्या प्रशासकीय नेतृत्वाखाली ऊर्जा विभागाने ही उतुंग कामगिरी केली आहे. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांच्यासह महाऊर्जा, महानिर्मिती आणि महापारेषण यासारख्या संस्थांच्या समन्वयामुळे राज्य सरकारची ध्येयधोरणे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत यशस्वी ठरत आहेत. हा पुरस्कार म्हणजे राज्यातील राजकीय नेतृत्व, प्रशासकीय यंत्रणा, अभियंते आणि कर्मचाऱ्यांच्या सामूहिक प्रयत्नांचे फलित आहे. सोबतच भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा क्रांतीमधील महाराष्ट्राचे योगदान देखील अधिक अधोरेखित झाले आहे.
- महावितरणची भरारी! २० व्या राष्ट्रीय ऊर्जा परिषदेमध्ये तब्बल ७ पुरस्कारांनी सन्मान
मुंबई, दि. १५ ऑक्टोबर २०२६: आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, हरित ऊर्जेला दिलेले प्राधान्य आणि वाढत्या विजेच्या मागणीसह भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी केलेल्या धोरणात्मक बदलांमुळे महावितरणला देशातील ‘भविष्यवेधी डिस्कॉम’ (Futuristic Discom) या मुख्य श्रेणीमध्ये राष्ट्रीयस्तरावर प्रथम क्रमांक मिळाला आहे. यासह तब्बल ७ पुरस्कार पटकावत महावितरणने नवी दिल्ली येथे आयोजित २० व्या राष्ट्रीय ऊर्जा परिषदेमध्ये उत्कृष्ट कामगिरीची मोहोर उमटवली. महावितरणचे संचालक (संचालन) श्री. धनंजय औंढेकर यांनी बुधवारी (दि. १४) हे सर्व पुरस्कार स्वीकारले.
इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या वतीने मुख्यत्वे वीज वितरण कंपन्यांच्या सक्षमीकरणावर सर्वाधिक भर देणाऱ्या २० व्या राष्ट्रीय ऊर्जा परिषदेचे दि. १३ व १४ ऑक्टोबरला आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत महावितरणने हरित ऊर्जा (Green Energy), कामगिरीत सुधारणा (Performance Improvement) या श्रेणीत प्रथम स्थान पटकावले. तर सेवांची गुणवत्ता व ग्राहक सक्षमीकरण (Quality of Services & Customer Empowerment) मध्ये द्वितीय तर कार्यक्षम कामकाज (Efficient Operations) आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब (Technology Adoption) या श्रेणींमध्ये देशात तिसरे स्थान मिळवले. या पुरस्कारांसह प्रभावशाली नवकल्पनेसाठी (Innovation with Impact) महावितरणचा सेवानिवृत्त केंद्रीय ऊर्जा सचिव श्री. अनिल राजदान यांच्याहस्ते विशेष सन्मान करण्यात आला.
मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात आणि अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) सौ. आभा शुक्ला यांच्या नेतृत्वात राज्याच्या वीज क्षेत्रात आमुलाग्र सुधारणा सुरु आहेत. वीजक्षेत्रात देशामध्ये प्रथमच महाराष्ट्राने तयार केलेल्या रिसोर्स अॅडेक्वेसी प्लॅनचे अनेकविध फायदे समोर येत आहेत. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांच्या नेतृत्वात महावितरणने स्मार्ट मीटरिंग, हरित ऊर्जेचा वापर, ग्राहक सेवा आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि कंपनीचे आर्थिक सक्षमीकरण आदींमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.
राज्याच्या रिसोर्स अॅडेक्वेसी प्लॅनद्वारे ३८ हजार मेगावॅटपेक्षा अधिक हरित उर्जेची भर पडणार असल्याने २०३० पर्यंत महावितरणचा हरित ऊर्जेचा वाटा १३ टक्क्यांवरून थेट ५२ टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहे. हरित ऊर्जेमुळे २०२५ ते २०३० या काळासाठी बहुवार्षिक वीजदरात २६ टक्क्यांपर्यंत कपात जाहीर झाली आहे आणि वीजदर कमी करणारी महावितरण ही देशातील पहिली सरकारी कंपनी ठरली आहे. यासोबतच ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’ अंतर्गत १६ हजार मेगावॅट विकेंद्रित सौर क्षमतेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून दिली जात आहे. आतापर्यंत ६ हजार ६०० मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प कार्यान्वित झाले असून राज्यातील १८ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा सुरू झाला आहे. तसेच ‘मागेल त्याला सौर पंप योजने’ अंतर्गत देशभरातील एकूण सौर पंपांपैकी तब्बल ६५ टक्के वाटा उचलत ११ लाख ८६ हजार ऑफ-ग्रिड सौर पंप कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. तसेच ‘पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजने’ अंतर्गत आतापर्यंत राज्यात ३ हजार ११५ मेगावॅट क्षमतेचे १३ लाख १२ हजार घरांवर सौर प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. यासह स्मार्ट मीटरिंगमध्ये ५७ टक्के लक्ष्य देखील गाठले आहे.
महावितरणने एआय (AI) आधारित लोड फोरकास्टिंग आणि अॅनालिटिक्स प्रणालीचा वापर करून वीज खरेदीमध्ये सुमारे १,२०० कोटींहून अधिक रकमेची बचत केली आहे. यासोबतच वीजग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी आधार कार्डवर आधारित ‘ओटीपी’ पडताळणी प्रणाली सुरू करणारी महावितरण देशातील पहिली कंपनी ठरली आहे. नवीन वीज कनेक्शन, लोड बदलणे आणि बिलावरील नाव बदलणे या सेवांच्या ऑनलाईन अर्जाना ‘स्वयंचलित’ मंजुरी (Auto-Approval) देण्यात येत आहे. तसेच वीजहानी कमी करण्यासाठी राज्यात धडक मोहीम राबवून एप्रिल ते सप्टेंबरपर्यंत १३३ कोटी ३२ लाख रुपयांच्या वीजचोऱ्या उघड केल्या असून त्यापैकी ६५ कोटी ५६ लाख रुपयांची वसूली करण्यात आली आहे. यासह अनेक उल्लेखनीय कामगिरीची दखल घेत या शिखर परिषदेमध्ये तब्बल ७ पुरस्कारांनी महावितरणला गौरविण्यात आले.
- एनर्जी लिडरशिप परिषदेत अपर मुख्य सचिव श्री. लोकेश चंद्र यांना ‘एनर्जी लिडरशिप अवॉर्ड’ महावितरणला ‘अॅडॉप्टिंग एआय इन एनर्जी’ पुरस्कार
मुंबई, दि. ११ सप्टेंबर २०२६ः ऊर्जा परिवर्तनाची प्रभावी अंमलबजावणी, सौर ऊर्जेद्वारे शेतीला दिवसा वीज तसेच ग्रामीण अर्थकारणाला बळ, गुंतवणूक व रोजगार संधी, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर, आर्थिक शिस्त आदींच्या माध्यमातून महावितरणने देशाच्या वीज क्षेत्रात नवा आदर्श निर्माण केला आहे. या उल्लेखनीय कामगिरीच्या नेतृत्वासाठी मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांचा ‘एनर्जी लिडरशिप अवॉर्ड’ने तसेच वीज मागणीच्या अचूक अंदाजासाठी कृत्रिम बु‌द्धिमत्तेच्या प्रभावी तंत्रज्ञानासाठी महावितरणचा ‘अॅडॉप्टिंग एआय इन एनर्जी अवॉर्ड’ने गुरुवारी (दि. १०) गौरव करण्यात आला.
भारताच्या वाढत्या ऊर्जा गरजा आणि भविष्यातील दिशा यावर मंथन करण्यासाठी ‘६ व्या ईटी एनर्जी लीडरशिप समिट २०२६’ चे नवी दिल्ली येथे आयोजन करण्यात आले. या दोन दिवसीय परिषदेत ऊर्जा क्षेत्रातील विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी केंद्र व विविध राज्य सरकारचे तसेच वीज क्षेत्रातील वरिष्ठ अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे प्रमुख, गुंतवणूकदार आणि तंत्रज्ञान पुरवठादार आदींची उपस्थिती होती. यावेळी श्री. लोकेश चंद्र यांनी प्रमुख व्याख्याते म्हणून महाराष्ट्रातील सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून बदलणारे ग्रामीण अर्थकारण, गुंतवणूक, रोजगार, शेतीसाठी दिवसा वीज आणि इतर सकारात्मक बदलांची माहिती दिली.
या परिषदेत सेवानिवृत्त केंद्रीय ऊर्जा सचिव श्री. अनिल राजदान यांच्याहस्ते अपर मुख्य सचिव श्री. लोकेश चंद्र यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. तर महावितरणचा पुरस्कार श्री. लोकेश चंद्र यांच्यासह कार्यकारी संचालक श्री. भुजंग खंदारे, मुख्य अभियंता श्री. संतोष सांगळे, मुख्य महाव्यवस्थापक (मानव संसाधन) श्री. भूषण कुलकर्णी यांनी स्वीकारला. मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस आणि ऊर्जा राज्यमंत्री ना. मेघना साकोरे-बोर्डीकर आणि अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांनी अपर मुख्य सचिव श्री. लोकेश चंद्र यांचे तसेच महावितरणच्या सर्व अभियंता, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले आहे.
मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनी महावितरणचा चेहरामोहरा बदलला आहे. ऊर्जा परिवर्तनामुळे महावितरणच्या वीजदरात प्रथमच कपात करण्यात आली असून येत्या वर्षांत ते आणखी कमी होत जाणार आहे. जगातील सर्वात मोठ्या १६ हजार मेगावॅट विकेंद्रीत सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना २.० द्वारे आतापर्यंत ६२५० मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प पूर्ण झाले असून १७ लाख ५२ हजारांवर शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध झाली आहे.
यासोबतच पीएम कुसुम-बी अंतर्गत देशात आजमितीस १७ लाख ४२ हजार सौर कृषिपंप कार्यान्वित झाले आहेत. त्यापैकी एकट्या महाराष्ट्रात तब्बल ६५ टक्के म्हणजे ११ लाख ५४ हजार सौर कृषिपंप कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. पीएम सूर्यघर योजनेसाठी महावितरणला केंद्र शासनाचे नुकतेच आठ पुरस्कार मिळाले असून राज्यात आतापर्यंत ७ लाख ७७ हजार ५१६ घरांवर २९४७ मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहे.
महावितरणने वीज मागणीच्या अचूक अंदाजासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशिन लर्निंग तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर सुरु केला आहे. यासाठी विकसित केलेल्या ‘एआय/एमएल-ड्रिव्हन डिमांड फोरकास्टिंग इंजिन’ या तंत्रज्ञानाच्या कामगिरीची दखल घेत महावितरणला ‘अॅडॉप्टिंग एआय इन एनर्जी अवॉर्ड’ ने सन्मानित करण्यात आले. महावितरणने १२ सप्टेंबर २०२४ पासून हे ‘एआय’चे स्वयंचलित तंत्रज्ञान पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित केले आहे. या तंत्रज्ञानामुळे वीज खरेदी खर्च, मागणी-पुरवठ्यातील तफावत, ग्रीड स्थैर्य, थेट आर्थिक नियोजन आदींमध्ये मोठे यश मिळवले आहे आणि आतापर्यंत वीज खरेदीमध्ये तब्बल १२०० कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.
- महावितरणचे संचालक श्री. राजेंद्र पवार यांना राष्ट्रीय ‘एमिनेंट इंजिनियर’ पुरस्कार प्रदान महसूलमंत्री श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याहस्ते सन्मान
मुंबई, दि. २२ ऑगस्ट २०२६: महावितरणचे संचालक (मानव संसाधन) श्री. राजेंद्र पवार यांच्या विद्युत क्षेत्रातील योगदानाबद्दल ‘द इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनियर्स’ (भारत) संस्थेचा ‘एमिनेंट इंजिनियर’ हा राष्ट्रीय पुरस्कार अमरावती येथे शुक्रवारी (दि. २१) राज्याचे महसूलमंत्री श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याहस्ते प्रदान करण्यात आला.
आयईआय’च्या ४१ व्या राष्ट्रीय विद्युत अभियंता अधिवेशनाचे अमरावती येथे शुक्रवारी (दि. २१) उद्घाटन झाले. या अधिवेशनात ‘विकसित भारताचे ध्येयः एआय आणि हरित तंत्रज्ञानाद्वारे ऊर्जा क्षेत्राचा कायापालट’ या विषयावर विचारमंथन झाले. सायंकाळच्या सत्रात ‘आयईआय’च्या वतीने जाहीर झालेला ‘एमिनेंट इंजिनियर’ पुरस्कार महावितरणचे संचालक (मानव संसाधन) श्री. राजेंद्र पवार यांना महसूलमंत्री श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याहस्ते प्रदान करण्यात आला. यावेळी आमदार श्री. प्रवीण पोटे, आमदार श्री. प्रवीण तायडे, ‘द इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनियर्स’चे (भारत) अध्यक्ष श्री. मनिष कोठारी, पदाधिकारी श्री. आनंद जावंजाळ, श्री. राम विघे, श्री. आर. आर. तंवर, श्री. सुनील राठी आदींची उपस्थिती होती.
‘अभियंता हे देशाच्या जडणघडणीचे शिल्पकार आणि मानवी प्रगतीचे शिलेदार आहेत. भारताच्या अभियंत्यांनी अफाट कौशल्याच्या जोरावर जगात अव्वल स्थान निर्माण केले आहे. जगातील सर्वोत्तम अभियंते भारतात आहेत. विद्युत क्षेत्रातील अभियंत्यांची अद्भूत कार्यक्षमता ऊर्जामंत्री म्हणून काम करताना मी जवळून अनुभवली आहे. एलिफंटा बेटासारख्या दुर्गम ठिकाणी समुद्रामधून भूमिगत वाहिनीद्वारे वीज पोहोचवण्याचे अशक्यप्राय आव्हान महावितरण व महापारेषणच्या अभियंत्यांनी लिलया पेलले. हा प्रकल्प म्हणजे भारतीय अभियांत्रिकीच्या कौशल्याचे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे!’ अशा शब्दांत महसूलमंत्री श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अभियंत्यांचा सन्मान केला. याआधीच्या सत्रात संचालक श्री. राजेंद्र पवार यांनी विकसित भारत २०४७ चे ऊर्जा उद्दिष्टः आधुनिक ऊर्जा सुलभतेचा आराखडा आणि महाराष्ट्राची आघाडी’ या विषयावर सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.
देशातील सर्वात मोठी व्यावसायिक संस्था असलेल्या ‘द इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स इंडिया’ची स्थापना १९२० मध्ये झाली आहे. कोलकाता मुख्यालय असलेल्या या संस्थेचे देशभरात १२५ पेक्षा अधिक स्थानिक केंद्र आहेत. विद्युत क्षेत्रामधील ३७ वर्षांच्या उल्लेखनीय योगदानाबद्दल श्री. राजेंद्र पवार यांचा या संस्थेकडून ‘एमिनेंट इंजिनियर’ राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरव करण्यात आला.
- महावितरणचे संचालक श्री. राजेंद्र पवार यांना राष्ट्रीय ‘एमिनेंट इंजिनियर’ पुरस्कार जाहीर ‘द इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनियर्स’कडून ऑगस्टमध्ये गौरव
मुंबई, दि. २९ जून २०२६: महावितरण कंपनीचे संचालक (मानव संसाधन) श्री. राजेंद्र पवार यांच्या विद्युत क्षेत्रातील गेल्या ३७ वर्षांच्या योगदानाची दखल घेत ‘द इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनियर्स’ (भारत) संस्थेच्या वतीने त्यांना ‘एमिनेंट इंजिनियर’ हा देशपातळीवरील मानाचा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
अमरावती येथे येत्या २१ व २२ ऑगस्टला आयोजित ‘आयईआय’च्या ४१ व्या राष्ट्रीय विद्युत अभियंता अधिवेशनामध्ये संचालक श्री. राजेंद्र पवार यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येईल. या दोन दिवसीय अधिवेशनात ‘विकसित भारताचे ध्येयः एआय आणि हरित तंत्रज्ञानाद्वारे ऊर्जा क्षेत्राचा कायापालट’ या विषयावर राष्ट्रीय चर्चासत्र होणार आहे. देशाच्या तांत्रिक प्रगतीमध्ये महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्या व सर्वात मोठी व्यावसायिक संस्था असलेल्या ‘द इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स इंडिया’ची स्थापना १९२० मध्ये झाली आहे. कोलकाता मुख्यालय असलेल्या या संस्थेचे देशभरात १२५ पेक्षा अधिक स्थानिक केंद्र आहेत.
श्री. राजेंद्र पवार यांनी विद्युत अभियांत्रिकीची पदवी घेतल्यानंतर महावितरणमध्ये कनिष्ठ अभियंता ते मुख्य अभियंता पदापर्यंत काम केले आहे. या ३६ वर्षांच्या कालावधीत प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील दऱ्याखोऱ्यांसह घरगुती, शेती, व्यावसायिक व औद्योगिक क्षेत्रात नवीन वीजयंत्रणा उभारणे, नवीन वीजजोडण्या आणि सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी उल्लेखनीय कामे केली आहेत. एप्रिल २०२५ पासून श्री. पवार महावितरणचे संचालक (मानव संसाधन) म्हणून कार्यरत आहे. विद्युत क्षेत्रात श्री. राजेंद्र पवार यांनी दिलेल्या उल्लेखनीय योगदानाची दखल घेत त्यांना आयईआय संस्थेकडून हा मानाचा राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे.
- पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्राला केंद्र शासनाचे तब्बल आठ पुरस्कार दोन वर्षांच्या कामगिरीमध्ये देशात आघाडीवर; नागपूरही चमकले
मुंबई, दि. ५ जून २०२६: केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेमध्ये गेल्या दोन वर्षांत केलेल्या कामगिरीसाठी केंद्र शासनाच्या नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाकडून महाराष्ट्राचा गुरुवारी (दि. ४) विविध वर्गवारीमध्ये तब्बल आठ पुरस्कारांनी गौरव करण्यात आला. देशात इतर राज्यांच्या तुलनेत हे सर्वाधिक पुरस्कार आहेत. छतावरील सौर प्रकल्पांची संख्या तसेच योजनेमध्ये नागपूर, जळगाव, पुणे जिल्ह्यांची देशात आघाडी आणि ‘मंथ ऑफ सोलर’मध्ये केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल महाराष्ट्राचा हा सन्मान करण्यात आला.
नवी दिल्लीतील अटल अक्षय ऊर्जा भवनात आयोजित राष्ट्रीय परिषदेमध्ये केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जामंत्री श्री. प्रल्हाद जोशी यांच्याहस्ते महावितरणचे कार्यकारी संचालक श्री. धनंजय औंढेकर, मुख्य अभियंता श्री. दिलीप दोडके (नागपूर), अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता श्री. राहुल सोनटक्के यांनी हे पुरस्कार स्विकारले. यावेळी नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा सचिव श्री. संतोषकुमार सारंगी उपस्थित होते.
येत्या मार्च २०२७ पर्यंत देशभरात १ कोटी घरांवर रूफटॉप सोलर बसवण्याचे उद्दिष्ट ठेवून पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनात फेब्रुवारी २०२४ मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. अवघ्या दोन वर्षात ४० लाखांहून अधिक कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. महाराष्ट्र राज्यानेही मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये मोठी आघाडी घेतली आहे.
राज्याच्या अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीला मोठा वेग दिला. त्यामुळे पीएम सूर्यघर योजनेत महावितरणने गेल्या दोन वर्षांत ६ लाख ५ हजार ८४७ घरांच्या छतावर सौर प्रकल्प कार्यान्वित केले व देशात द्वितीय स्थान मिळवले. तर गुजरातने ६ हजार ८१ हजार ४११ सौर प्रकल्पांसह प्रथम आणि उत्तर प्रदेशने ५ लाख ६४ हजार ८४६ सौर प्रकल्पांसह तिसरे स्थान प्राप्त केले आहे.
यासोबतच देशपातळीवर १० टॉपर जिल्ह्यांमध्ये (कंसात छतावरील सौर प्रकल्पांची संख्या) नागपूर जिल्ह्याने (८९,२५५) देशात दुसरा क्रमांक, जळगाव जिल्ह्याने (४२,५७४) नववा क्रमांक आणि पुणे जिल्ह्याने (४२,१५१) दहावा क्रमांक पटकावला आहे. पहिल्या दहा क्रमांकात महाराष्ट्राच्या सर्वाधिक तीन जिल्ह्यांचा समावेश आहे हे विशेष.
केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाकडून मे २०२६ मध्ये ‘मंथ ऑफ सोलर’ ही मोहीम राबविण्यात आली. या विशेष मोहिमेदरम्यान महाराष्ट्रामध्ये तब्बल ६५ हजार ७८६ अर्ज प्राप्त झाले. तसेच घराच्या छतांवर तब्बल ५४ हजार २४६ सौर प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले. या दोन्ही वर्गवारीत महाराष्ट्राने देशात द्वितीय स्थान प्राप्त केले. तसेच ६९ हजार १५६ सौर प्रकल्पांची तपासणी करून देशात अव्वल स्थान पटकावले. तर ४१३ पुरवठादारांची नोंदणी करून द्वितीय स्थान मिळवले आहे.
- महावितरणचे संचालक श्री. राजेंद्र पवार यांचा ‘ग्लोबल एचआर लीडर ऑफ द इयर’ने सन्मान नवी दिल्लीतील जागतिक ऊर्जा नेतृत्व परिषदेत मानाचा पुरस्कार
मुंबई, दि. २२ मे २०२६: जगभरातील सरकारी, औद्योगिक, शैक्षणिक व संशोधन संस्थांच्या समन्वयातून ऊर्जा व पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या ग्लोबल एनर्जी अॅण्ड एन्व्हायरमेंट फाउंडेशनच्या (जीईईएफ) वतीने महावितरणचे संचालक (मानव संसाधन) श्री. राजेंद्र पवार यांचा विद्युत क्षेत्रात मानव संसाधनातील कामगिरीसाठी ‘ग्लोबल एचआर लीडर ऑफ द इयर-२०२६’ पुरस्काराने गौरव करण्यात आला.
‘जीईईएफ’च्या वतीने शुक्रवारी (दि. २२) नवी दिल्ली येथे ‘जागतिक ऊर्जा नेतृत्व परिषद-२०२६’ चे आयोजन करण्यात आले. या परिषदेत स्वच्छ आणि हरित ऊर्जा तंत्रज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी विविध तज्ज्ञ सहभागी झाले होते व प्रामुख्याने विकसित भारत आणि ऊर्जा सुरक्षितता यावर विचारमंथन झाले.
महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांच्या मार्गदर्शनात संचालक (मानव संसाधन) श्री. राजेंद्र पवार यांनी ८६ हजार कर्मचारी आणि सव्वा तीन कोटी वीजग्राहकांना केंद्रस्थानी ठेवून विद्युत सुरक्षिततेचे उपक्रम व त्यासाठी जागतिक विक्रमी लोकसहभाग, कर्मचारी कल्याण व प्रोत्साहनपर धोरण, कर्मचारी संघटना संवाद-उपक्रम, आधुनिक कौशल्य विकास प्रशिक्षण, मानव संसाधनामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, महिला कर्मचारी सन्मान व सक्षमीकरण, कर्मचाऱ्यांना हरित ऊर्जेसाठी प्रोत्साहन यासारखे कर्मचारी-हितैषी अनेक उपक्रम राबविले. व्यवस्थापनाच्या मंजुरीने धोरणात्मक निर्णय अंमलात आणले.
या कामगिरीचे मूल्यमापन करून ‘जीईईएफ’च्या निवड समितीकडून जागतिक परिषदेत पुरस्कार जाहीर करण्यात आला. यात विद्युत क्षेत्रातील मनुष्यबळ विकासाच्या योगदानासाठी महावितरणचे संचालक (मानव संसाधन) श्री. राजेंद्र पवार यांचा ‘ग्लोबल एचआर लीडर ऑफ द इयर-२०२६’ पुरस्काराने सन्मान करण्यात आला. भारतातील रशियन फेडरेशनचे उपायुक्त डॉ. एव्हगेनी ग्रिव्हा, आइसलँडचे राजदूत श्री. बेनेडिक्ट होस्कुल्डसन आणि नीती आयोगाचे माजी सदस्य डॉ. विजयकुमार सारस्वत यांच्याहस्ते श्री. पवार यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
- ऊर्जा परिवर्तनातून राज्याच्या सामाजिक व आर्थिक क्षेत्राला बळ; महावितरणचा दोन पुरस्कारांनी सन्मान
मुंबई, दि. १३ मार्च २०२६: मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र व पर्यावरणपुरक बदल घडवून आणल्याच्या कामगिरीची दखल घेत अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांना ‘वुमन इन एनर्जी अॅण्ड युटिलिटीज’ या पुरस्काराने गौरविण्यात आले. ‘इंडिया स्मार्ट युटिलिटी विक २०२६’ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत शुक्रवारी (दि. १३) त्यांचा सन्मान करण्यात आला.
भविष्यातील सक्षम अर्थव्यवस्था घडविण्यासाठी इकॉनॉमिक टाइम्सने मुंबई येथे दोन दिवसीय महाराष्ट्र बिझनेस परिषदेचे आयोजन केले होते. त्यात शुक्रवारी (दि. २४) महावितरणचे कार्यकारी संचालक श्री. धनंजय औंढेकर, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांचे विशेष कार्य अधिकारी श्री. मंगेश कोहाट, तांत्रिक सहायक श्री. अमोल मोरे, माध्यम सल्लागार डॉ. दिनेश थिटे, सहायक अभियंता श्री. शुभम चोरमाळे यांनी हे पुरस्कार स्वीकारले.
मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांनी रिसोर्स अॅडेक्वेसी प्लॅन तयार केला आहे. त्यानुसार सन २०३० पर्यंत तब्बल ३९ हजार ५०० हजार मेगावॅट हरित ऊर्जेची भर पडणार आहे. पर्यायाने राज्याची नवीकरणीय ऊर्जेची क्षमता १३ टक्क्यांवरून ५२ टक्के होणार आहे. या ऊर्जा परिवर्तनाला वेग देत अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांच्या नेतृत्वात महावितरणने प्राधान्य दरांवर अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांमध्ये आतापर्यंत ४७ हजार ३४७ मेगावॅट (६५ ट्क्के) वीज खरेदीचे दीर्घकालीन करार (पीपीए) केले आहेत. हरित ऊर्जेला प्राधान्य मिळाल्याने शेतकऱ्यांना दिवसा व स्वस्त वीज उपलब्ध होण्यास सुरवात झाली आहे. तर वीज खरेदीमध्ये १० हजार कोटींच्या वार्षिक बचतीसोबतच क्रॉस सबसिडीमध्ये १३ हजार ५०० कोटींनी वार्षिक बोजा कमी होत आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने औद्योगिक व व्यावसायिक विजेचे दर स्वस्त होण्यास सुरवात झाली आहे. या कामगिरीसाठी महावितरणला ‘क्लीन एनर्जी अँड रिन्यूएबल अडॉप्शन अवॉर्ड’ने गौरविण्यात आले.
तसेच ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ योजनेद्वारे महाराष्ट्राने देशात अव्वल कामगिरी केली असून सर्वाधिक ९ लाख १७ हजार सौर पंप कार्यान्वित केले आहे. देशात सर्वाधिक ६४ टक्के सौर कृषिपंप महाराष्ट्रात कार्यान्वित झाले आहेत तर उर्वरित सर्व राज्यांमध्ये ५ लाख ५ हजार (३४ टक्के) सौर पंप कार्यान्वित झाले आहे. या योजनेतून केवळ ३० दिवसांत ४५ हजार ९११ सौर पंप कार्यान्वित करण्याच गिनिज वर्ल्ड रेकॉर्डने महावितरणला गौरविण्यात आले आहे. या योजनेतून सुमारे ४२ लाख एकर शेतजमिनीच्या सिंचनासाठी दिवसा व मोफत वीजपुरवठा सुरु झाला आहे. त्याची दखल घेत या योजनेसाठी महावितरणला ‘रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्ह ऑफ द इयर’ पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
- ऊर्जा परिवर्तनातून स्वस्त, शाश्वत विजेकडे वाटचाल; महावितरणला राष्ट्रीय पुरस्कार
मुंबई, दि. २९ मार्च २०२६ः मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात ऊर्जा परिवर्तनाद्वारे विद्युत क्षेत्राला नवी दिशा मिळाली आहे. त्यातून स्वस्त व शाश्वत विजेकडे वाटचाल सुरु झाली आहे. या कामगिरीचा सन्मान म्हणून नवी दिल्ली येथे शनिवारी (दि. २८) स्कोच समूहाच्या वतीने महावितरणला राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरविण्यात आले. कार्यकारी संचालक श्री. भुजंग खंदारे व कार्यकारी अभियंता श्री. रोहित जोगदंड यांनी हा पुरस्कार स्विकारला.
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलिअन डॉलर्सची करण्यासाठी आगामी काळातील ऊर्जेची मागणी लक्षात घेता मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांनी रिसोर्स अॅडेक्वेसी प्लॅन तयार केला आहे. त्यानुसार सन २०३० पर्यंत तब्बल ३९ हजार ५०० हजार मेगावॅट हरित ऊर्जेसह ४५ हजार मेगावॅट विजेची आणखी भर पडणार आहे. त्यामुळे नवीकरणीय ऊर्जेची क्षमता १३ टक्क्यांवरून ५२ टक्के होईल. तसेच सुमारे ३ लाख ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून सुमारे ७ लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. पुढील पाच वर्षांमध्ये वीज खरेदीमध्ये ८२ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याने सर्व वर्गवारीचे वीज दर कमी होत जाणार आहे. यात सन २०२९-३० पर्यंत सर्व वर्गवारीतील वीज दर कमी 47 LENCE करण्यास मा. महाराष्ट्र नियामक विद्युत आयोगाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे.
रिसोर्स अॅडेक्वेसी प्लॅनला अनुसरून महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनी ऊर्जा परिवर्तनाला मोठा वेग दिला आहे. महावितरणने प्राधान्य दरांवर सर्व ऊर्जा स्त्रोतांमध्ये आतापर्यंत ७२ हजार ९१८ मेगावॅट क्षमतेच्या वीज खरेदीचे दीर्घकालीन करार (पीपीए) केले आहेत. यामध्ये ४७ हजार ३४७ मेगावॅट (६५ ट्क्के) अपारंपरिक ऊर्जेचा समावेश आहे. महावितरणच्या वीज खरेदीमध्ये १० हजार कोटींच्या वार्षिक बचतीसोबतच क्रॉस सबसिडीमध्ये १३ हजार ५०० कोटींनी वार्षिक बोजा कमी होणार आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने औद्योगिक व व्यावसायिक विजेचे दर स्वस्त होत जाणार आहेत.
ऊर्जा परिवर्तनामध्ये प्रामुख्याने सौर ऊर्जा क्षेत्रात महावितरणने मोठी आघाडी घेतली आहे. शेतकऱ्यांना प्रामुख्याने दिवसा व शाश्वत वीजपुरवठा करणे, वीज खरेदीचा व पर्यायाने अनुदानाचा बोजा कमी करणे, औद्योगिक व व्यावसायिक वीजदर कमी करणे यासाठी जगातील सर्वात मोठ्या १६ हजार मेगावॅट क्षमतेच्या विक्रेद्रीत सौर ऊर्जा प्रकल्पांची ‘मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना २.०’ सुरु करण्यात आली. या योजनेतून ११ लाख ५६ हजार आणि मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजनेतून ८ लाख ८० हजार अशा एकूण २० लाख ३६ हजार शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा सुरू झाला आहे. यासह प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत आतापर्यंत राज्यात ५ लाख २ हजारांवर घरगुती ग्राहकांकडे १९०४ मेगावॅट क्षमतेचे छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहे व त्यांचे मासिक वीजबिल देखील शून्यवत झाले आहे.
- महावितरणच्या ‘सबस्टेशन मॉनिटरिंग सिस्टिम’ला राष्ट्रीय पुरस्कार; देशातील सर्वोत्तम स्मार्ट ग्रिड प्रकल्प
मुंबई, दि. १४ मार्च २०२६: मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात वीज उपलब्ध करून देणे आणि तांत्रिक अचूकतेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार महावितरणने स्मार्ट ग्रीड अंतर्गत विकसीत केलेली ‘सबस्टेशन मॉनिटरिंग सिस्टिम’ देशात सर्वोतम ठरली आहे. इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरमच्या आंतरराष्ट्रीय स्मार्ट एनर्जी व इनोव्हेशन परिषदेमध्ये शुक्रवारी (दि. १३) या तंत्रज्ञानासाठी महावितरणचा ‘आयएसजीफ इनोव्हेशन अवॉर्ड २०२६’ या सर्वोच्च पुरस्काराने गौरव करण्यात आला.
नवी दिल्ली येथे ‘इंडिया स्मार्ट युटिलिटी विक २०२६’ अंतर्गत १२व्या आंतरराष्ट्रीय स्मार्ट एनर्जी व इनोव्हेशन परिषद झाली. महावितरणच्या ‘सबस्टेशन मॉनिटरिंग सिस्टिम’ची अंमलबजावणी व फलनिष्पतीचे सादरीकरण तीत करण्यात आले. त्याचा अभ्यास करून पाच सदस्यीय राष्ट्रीय निवड समितीने या तंत्रज्ञानाची परिषदेतील सर्वोत्तम पुरस्कारासाठी निवड केली. सेवानिवृत्त केंद्रीय ऊर्जा सचिव श्री. पी. उमाशंकर यांच्याहस्ते कार्यकारी संचालक श्री. दत्तात्रेय पडळकर व मुख्य महाव्यवस्थापक (माहिती तंत्रज्ञान) श्री. अविनाश हावरे यांनी महावितरणच्या वतीने हा पुरस्कार स्वीकारला.
मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनी ऑनलाइन ग्राहकसेवा आणि अंतर्गत तांत्रिक कार्यप्रणालीला डिजिटल पद्धतीची जोड दिली आहे. यात प्रामुख्याने वीजपुरवठ्याशी संबंधित ‘सबस्टेशन मॉनिटरिंग सिस्टिम’द्वारे राज्यातील ३ हजार २०० पेक्षा अधिक उपकेंद्रांना मुंबई मुख्यालयातील मध्यवर्ती ‘कमाण्ड अॅण्ड कंट्रोल सेंटर’सोबत डिजिटल पद्धतीने जोडले आहे. या प्रणालीमुळे प्रामुख्याने उच्च व लघुदाब वीजवाहिन्या (फीडर्स), ट्रान्सफॉर्मर्स, कॅपेसिटर बँक आणि ब्रेकर्स यांचे रिअल टाइम नियंत्रण करणे शक्य झाले आहे.
विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना २.० अंतर्गत शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी अत्यंत महत्वाच्या २ हजार ७०० पेक्षा अधिक सौर कृषी वीजवाहिन्यांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा व सुरळीत वीजपुरवठा करणे आणि सौर ऊर्जेचा प्रभावी वापर करणे अत्यंत सहजसोपे व प्रभावी झाले आहे.
‘सबस्टेशन मॉनिटरिंग सिस्टिम’च्या तंत्रज्ञानामुळे विजेच्या मागणीचे अचूक नियोजन होत आहे. विजेची मागणी किती राहील याचे अचूक पूर्वानुमान या प्रणाली‌द्वारे होत आहे. त्यामुळे महावितरणच्या वीज खरेदीमध्ये
आर्थिक बचत सुरू झाली असून तब्बल एक हजार १०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची बचत करण्यात आली आहे. तसेच तांत्रिक आणि वाणिज्यिक हानीमध्ये मोठी घट होऊन देखभाल-दुरुस्तीचा खर्चही कमी झाला आहे.
- अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांचा नवी दिल्लीतील आंतरराष्ट्रीय परिषदेत गौरव
मुंबई, दि. १३ मार्च २०२६: मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र व पर्यावरणपुरक बदल घडवून आणल्याच्या कामगिरीची दखल घेत अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांना ‘वुमन इन एनर्जी अॅण्ड युटिलिटीज’ या पुरस्काराने गौरविण्यात आले. ‘इंडिया स्मार्ट युटिलिटी विक २०२६’ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत शुक्रवारी (दि. १३) त्यांचा सन्मान करण्यात आला.
इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरमच्या वतीने नवी दिल्ली येथे स्मार्ट इंडिया युटिलिटी विक-२०२६ अंतर्गत १२ व्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेत जगभरातील वीजतज्ज्ञ सहभागी झाले असून प्रामुख्याने विद्युत क्षेत्रातील आधुनिक व स्मार्ट तंत्रज्ञान, सौर ऊर्जा, हायटेक ऊर्जा, ग्रीन हायड्रोजन, ऊर्जा साठवण, पर्यावरण आदींवर सादरीकरण व चर्चा करण्यात आली.
मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांनी रिसोर्स अॅडेक्वेसी प्लॅन तयार केला आहे. यातील ऊर्जा परिवर्तनाद्वारे राज्याच्या विद्युत क्षेत्रात आमुलाग्र सुधारणा सुरु आहेत. सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांना मुबलक, स्वस्त व शाश्वत वीजपुरवठा उपलब्ध होत आहे. तसेच विविध योजनांच्या माध्यमातून सामाजिक व आर्थिक प्रगतीला वेग मिळाला आहे.
रिसोर्स अॅडेक्वेसी प्लॅनमध्ये हरित ऊर्जेवर अधिक भर देण्यात आला आहे. सन २०३० पर्यंत विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी तब्बल ३८ हजार मेगावॅट हरित ऊर्जेसह ४५ हजार मेगावॅट विजेची आणखी भर पडणार आहे. राज्यातील नवीकरणीय ऊर्जेची क्षमता १३ टक्क्यांवरून ५२ टक्के होणार आहे. सोबतच सुमारे ३ लाख ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होत असून सुमारे ७ लाखांवर रोजगार निर्माण होत आहेत. नियोजनानुसार पुढील पाच वर्षांत वीज खरेदीमध्ये ८२ हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. परिणामी सन २०३० पर्यंत सर्वच वर्गवारीतील वीज दर कमी होण्यास सुरवात झाली आहे. तसेच महावितरणच्या वीज खरेदीमध्ये १० हजार कोटींच्या वार्षिक बचतीसोबतच क्रॉस सबसिडीमध्ये १३ हजार ५०० कोटींनी वार्षिक बोजा कमी होणार आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने औद्योगिक व व्यावसायिक विजेचे दर स्वस्त होत जाणार आहेत.
विद्युत क्षेत्रातील नियोजनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांनी दिलेल्या योगदानाची दखल घेऊन इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरमच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत त्यांना ‘वुमन इन एनर्जी अॅण्ड युटिलिटीज’ पुरस्कार जाहीर झाला. त्यांच्यावतीने महावितरणचे कार्यकारी संचालक श्री. दत्तात्रेय पडळकर व मुख्य महाव्यवस्थापक (आयटी) श्री. अविनाश हावरे यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.
- महावितरणच्या स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या कामगिरीचा ‘बिग इम्पॅक्ट’ पुरस्काराने गौरव
मुंबई, दि. २६ फेब्रुवारी २०२६: सर्वाधिक अत्याधुनिक स्मार्ट मीटर बसवून देशात प्रथम क्रमांक पटकावण्याच्या महाराष्ट्राच्या कामगिरीत मोलाचा वाटा उचलणाऱ्या महावितरणचा ‘बिग इम्पॅक्ट’ पुरस्काराने मुंबई येथे बुधवारी (२५ फेब्रुवारी) गौरव करण्यात आला. मुंबईतील सहारा स्टार हॉटेलमध्ये आयोजित या कार्यक्रमात ९२.७ बिग एफएम या लोकप्रिय रेडिओ चॅनलच्या वतीने विविध क्षेत्रात कल्पकता व नाविन्यपूर्ण उपक्रमाद्वारे समाजावर सकारात्मक प्रभाव टाकणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांचा पुरस्काराने गौरव करण्यात आला.
मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौर श्रीमती रितू तावडे आणि अभिनेत्री ईशा देवोल यांच्या हस्ते महावितरणच्या वतीने कार्यकारी संचालक श्री. धनंजय औंढेकर, मुख्य अभियंता श्री. प्रवीण परदेशी, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री. भारत पवार यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक कार्यमंत्री श्री. आशिष शेलार, जेष्ठ अभिनेते बोम्मण ईराणी यांची प्रमुख उपस्थिती या कार्यक्रमाला होती. पुरस्कार वितरणाच्या नेत्रदिपक कार्यक्रमाला तर सिनेसृष्टी, सामाजिक, राजकीय, उद्योग, कला क्षेत्रातील नामवंत उपस्थित होत्या
ग्राहकांना अचूक बिलासोबत विविध सुविधा उपलब्ध करून देणारे ८८.५० लाख अत्याधुनिक स्मार्ट मीटर बसवून महाराष्ट्राने देशात प्रथम क्रमांक मिळविला आहे. राज्याच्या या यशात महावितरणची कामगिरी प्रमुख आहे. शंभर.
टक्के अचूक बिल, ग्राहकांना दर तासाला मोबाईलवर विजेचा वापर समजण्याची सुविधा, सवलतीच्या वीजदराच्या काळात अधिक वीजवापराची उपकरणे वापरण्याचे नियोजन करणे व विजेचा वापर नियंत्रणात ठेवण्याची संधी असे अनेक लाभ असलेले स्मार्ट मीटर महावितरणकडून मोफत बसविण्यात येत आहेत. स्मार्ट मीटर बसविलेल्या घरगुती वीज ग्राहकांना दिवसाच्या वीज वापराबद्दल प्रती युनिट ८० पैसे टीओडी सवलतही देण्यात येत आहे. तसेच औद्योगिक आणि वाणिज्यिक वीज ग्राहकांनाही सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या कालावधीतील वीज वापरासाठी वीजदरात सवलत देण्यात येत आहे.
राज्यात ९ फेब्रुवारी ते २३ फेब्रुवारी या कालावधीत स्मार्ट मीटर जनजागृती पंधरवडा साजरा करण्यात आला. यात विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून स्मार्ट मीटरच्या लाभांबाबत राज्यभरात जनजागृती करण्यात आली.
- कृषी क्षेत्रातील सौर ऊर्जेच्या कामगिरीसाठी महावितरणला बिल्ड इंडिया इन्फ्रा अवॉर्ड
मुंबई, दि. २५ फेब्रुवारी २०२६: राज्यातील ४५ लाख शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी राज्य शासनाच्या
मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना २.० च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महावितरणचा नवी दिल्ली येथे बुधवारी (दि. २४) २०२६ च्या बिल्ड इंडिया इन्फ्रा अवॉर्डने गौरव करण्यात आला. केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्री. श्रीपाद नाईक यांच्याहस्ते मुख्य अभियंता श्री. ज्ञानेश कुलकर्णी यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.
मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात तब्बल १६ हजार मेगावॅट विकेंद्रीत सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना २.० ची अंमलबजावणी सुरु आहे. राज्याच्या अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) श्रीमती आभा शुक्ला आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनीही या योजनेला मोठी गती दिली आहे.
बिल्ड इंडिया इन्फ्रा अवॉर्डसाठी रस्ते, बंदरे, वीज, शहरी वाहतूक, पाणी आदी ८ क्षेत्रांतील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे मूल्यमापन करण्यात येते. यंदा देशातील सुमारे १४५ प्रकल्पांचे मूल्यमापन करून निती आयोगाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. अमिताभ कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील २५ सदस्यांच्या निवड समितीने पुरस्कारांसाठी प्रकल्पांची निवड जाहीर केली. यात वीज क्षेत्रामध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना २.० च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महावितरणची देशपातळीवर पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली.
जगातील सर्वांत मोठा विक्रेद्रीत सौर ऊर्जा प्रकल्प असलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना २.० मध्ये आतापर्यंत १९८५ कृषीवाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण करण्यात आले असून राज्यातील तब्बल १० लाख २५ हजारांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा वीजपुरवठा उपलब्ध झाला आहे. या योजनेमुळे ६५ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह ७० हजारांवर ग्रामीण रोजगार निर्मिती सुरु आहे. तसेच महावितरणच्या वीज खरेदीमध्ये १० हजार कोर्टीच्या वार्षिक बचतीसोबतच क्रॉस सबसिडीमध्ये १३ हजार ५०० कोटींनी वार्षिक बोजा कमी होणार आहे. तब्बल २३१ विकासकांकडून या योजनेमध्ये १६ हजार मेगावॅटचे विकेंद्रित सौरऊर्जा प्रकल्प वेगाने उभारण्यात येत आहेत.
शेतकऱ्यांना प्रामुख्याने दिवसा व शाश्वत वीजपुरवठा करणे, वीज खरेदीचा व पर्यायाने अनुदानाचा बोजा कमी करणे, औद्योगिक व व्यावसायिक वीजदर कमी करणे यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना २.० अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे.
२०२५
- अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांच्यासह महावितरणला ‘एनर्जी लिडरशिप अवॉर्ड’ नवी दिल्लीमध्ये राष्ट्रीय शिखर परिषदेत सन्मान
मुंबई, दि. २६ सप्टेंबर २०२५: सामाजिक व आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वाच्या विद्युत क्षेत्रामध्ये विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांना वैयक्तिक गटात वर्ष २०२५ साठी ‘वूमन इन एनर्जी अवॉर्ड ने तर कंपनी गटात महावितरणला ‘एनर्जी कंपनी (पॉवर) अवॉर्ड’ ने नयी दिल्ली येथील राष्ट्रीय एनर्जी लिडरशिप शिखर परिषदेत गुरुवारी (दि. २५) गौरविण्यात आले.
मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस आणि ऊर्जा राज्यमंत्री ना. मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी या सन्मानाबद्दल अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांचे तसेच महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र आणि सर्व अभियंता, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले आहे.
कैद्रीय नवीन व नवीकरणीय राज्यमंत्री ना. श्रीपाद नाईक आणि सेवानिवृत्त केंद्रीय ऊर्जा सचिव श्री. अनिल राजदान यांच्याहस्ते अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांना हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वतीने आयोजित दोन दिवसीय वार्षिक शिखर परिषद २०२५ मध्ये ऊर्जा, पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू, अक्षय ऊर्जा, बाण, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल आदी क्षेत्रातील सुमारे ५०० राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींची उपस्थिती होती. या परिषदेत अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांचे महाराष्ट्रातील वीजक्षेत्राच्या सादरीकरणासह विशेष व्याख्यान झाले.
मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात ऊर्जा परिवर्तनातून सर्व वीजग्राह‌कांसाठी फायदेशीर आमुलाग्र सुधारणांना वेग दिला आहे. त्यामुळे वीज दरात प्रथमच घट झाली असून येत्या पाच वर्षात ते आणखी कमी होत जाणार आहे. जगातील सर्वात मोठ्या १६ हजार मेगावेंट विकेंद्रीत सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना २.० द्वारे ६५ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह ७० हजारांवर ग्रामीण रोजगार निर्मिती सुरु आहे. या योजनेमुळे महावितरणच्या वीज खरेदीमध्ये १० हजार कोटीच्या वार्षिक बचतीसोबतच क्रॉस सबसिडीमध्ये १३ हजार ५०० कोटीनी वार्षिक बोजा कमी होणार आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने औद्योगिक व व्यावसायिक विजेचे दर स्वस्त होत जाणार आहेत. या योजनेत आतापर्यंत २४५८ मेगावॅट क्षमतेचे ४५४ प्रकल्प पूर्ण झाले असून ६ लाखांवरील शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध झाली आहे तर ३२ लाख एकर शेतजमीनीचे सौर ऊर्जेद्वारे सिंचन होत आहे.
यासोबतच सौर कृषिपंपाच्या विविध योजनेमधून राज्यात ६ लाख ४७ हजार सौर कृषिपंप कार्यान्वित करण्यात आले असून त्याद्वारे २१ लाख एकर जमीन ओलिताखाली आली आहे. सौर कृषिपंप बसविण्यामध्ये महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे.
मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांनी रिसोर्स अॅडेक्वेसी प्लॅन तयार केला आहे. या नियोजनात हरित ऊर्जेवर अधिक भर देण्यात आला आहे. सन २०३० पर्यंत विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी तब्बल ३८ हजार मेगावॅट हरित ऊर्जेसह ४५ हजार मेगावॅट विजेची आणखी भर पडणार आहे. राज्यातील नवीकरणीय ऊर्जेची क्षमता १३ टक्क्यांवरून ५२ टक्के होणार आहे. सोबतच सुमारे ३ लाख ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून सुमारे ७ लाखांवर रोजगार निर्माण होणार आहेत. यासह पुढील पाच वर्षात वीज खरेदीमध्ये ८२ हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. त्यामुळे येत्या पाच वर्षांत सर्वच वर्गवारीतील वीज दर कमी होत जाणार आहे.
विद्युत क्षेत्रातील लोकाभिमुख विविध योजना व प्रभावी अंमलबजावणीमुळे प्रत्यक्षात झालेले विविध फायदे आदींच्या निकषांवर सेवानिवृत्त केंद्रीय ऊर्जा सचिव श्री. अनिल राजदान यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यीय राष्ट्रीय निवड समितीने अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला व महावितरणची ‘एनर्जी लिडरशिप अवॉर्ड २०२५’ साठी निवड केली आहे.
- महावितरणचे अध्यक्ष लोकेश चंद्र यांना ‘एनर्जी लीडरशिप अवॉर्ड ’
मुंबई, दि. ०३ सप्टेंबर २०२५: महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक मा. लोकेश चंद्र यांना इंग्लंडच्या ‘वर्ल्ड रेकॉर्ड ऑफ एक्सलन्स’ तर्फे ऊर्जा क्षेत्रातील भरीव कामगिरीबद्दल नुकताच एनर्जी लीडरशिप अवॉर्ड २०२५’ प्रदान करण्यात आला.
मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्रात परिवर्तन चालू असून त्यांच्या नेतृत्वाखाली केलेल्या कामामुळे हा सन्मान झाला आहे. महावितरणच्या कामगिरीत राज्याच्या ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर व अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांचे मार्गदर्शन महत्वाचे ठरले. या पुरस्काराचे श्रेय महावितरणच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आहे, असे मा. लोकेश चंद्र यांनी सांगितले.
वर्ल्ड रेकॉर्ड ऑफ एक्सलन्सचे प्रमुख पाब्लो स्टॅन्ले व अध्यक्ष हेबी आर. यांच्या स्वाक्षरीने मा. लोकेश चंद्र यांना पुरस्कारस्वरूप प्रशस्तीपत्र प्रदान करण्यात आले. ‘वल्र्ड रेकॉर्ड ऑफ एक्सलन्स’ ही इंग्लंडमधील जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त संस्था आहे
प्रशस्तीपत्रात म्हटले आहे की, ऊर्जा क्षेत्रातील असामान्य नेतृत्व, प्रशासनातील दूरदृष्टी आणि महाराष्ट्राच्या वीजवितरण क्षेत्रातील असामान्य योगदानाबद्दल मा. लोकेश चंद्र यांना एनर्जी लीडरशीप अवॉर्ड २०२५ प्रदान करण्यात येत आहे. कार्यक्षमता, कल्पकता आणि सेवेब‌द्दलच्या समर्पित वृत्तीमुळे मा. लोकेश चंद्र यांनी अक्षय्य ऊर्जेच्या वापराला चालना देण्यासोबतच लाखो नागरिकांना भरवाशाचा वीज पुरवठा करण्यात प्रमुख भूमिका बजावली आहे.
अक्षय्य ऊर्जेचा वापर करून वीजखरेदी खर्चात मोठी बचत करून वीजदरात कपात करण्याची ऐतिहासिक कामगिरी महावितरणने केली आहे. अशा प्रकारे वीजदरात कपात करणारी महावितरण ही देशातील पहिलीच सार्वजनिक वीज वितरण कंपनी आहे. पुढील पाच वर्षात वीज खरेदीमध्ये अक्षय्य ऊर्जेवर भर दिल्यामुळे महावितरणची सुमारे ६६ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याने पाच वर्षे वीजदरात कपात शक्य झाली आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० या शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठीच्या जगातील सर्वात मोठ्या विकेंद्रित सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत मा. लोकेश चंद्र यांच्या नेतृत्वात महावितरणने महत्वाची कामगिरी बजावली आहे. राज्यात ठिकठिकाणी सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारून त्यावर ४५ लाख कृषी पंप चालविण्याची ही १६,००० मेगावॅट क्षमतेची गेम चेंजर योजना आहे.
प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना या घरगुती ग्राहकांना मोफत वीज मिळवून देणाऱ्या छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती योजनेमध्ये राज्यातील ग्राहकांनी नुकताच एक हजार मेगावॅटचा टप्पा ओलांडला. महाराष्ट्रात या योजनेची अंमलबजावणी महावितरण करत आहे.
शेतकऱ्यांना हक्काची सिंचन व्यवस्था मिळण्यासाठी शेतात सौर कृषी पंप बसविण्यामध्ये महाराष्ट्राने देशात प्रथम क्रमांक मिळविला आहे. मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेच्या अंमलबजावणीत महावितरणने देशात सर्वाधिक पंप बसविले आहेत.
- महावितरणच्या विद्युत सुरक्षा अभियानाची जागतिक दखल इंग्लंडच्या ‘वर्ल्ड रेकॉर्ड ऑफ एक्सलन्स’ पुरस्काराने सन्मान
मुंबई, २९ ऑगस्ट २०२५: शून्य विद्युत अपघात जनजागृती अभियानातील विक्रमी लोकसहभागाची
जागतिकस्तरावर नोंद घेत इंग्लंडमधील ‘वर्ल्ड रेकॉर्ड ऑफ एक्सलन्स’ पुरस्काराने महावितरणचा सन्मान करण्यात आला. या अभियानाचे मार्गदर्शक आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र तसेच अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संचालक (मानव संसाधन) श्री. राजेंद्र पवार यांनाही आंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्राने गौरविण्यात आले.
मुंबई येथे आयोजित कार्यक्रमात ‘वर्ल्ड रेकोर्ड ऑफ एक्सलन्स’चे आंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्र व स्मृतिचिन्ह महावितरणच्या वतीने संचालक (मानव संसाधन) श्री. राजेंद्र पवार आणि विशेष कार्य अधिकारी श्री. मंगेश कोहाट यांनी स्वीकारले. यावेळी प्रख्यात मानसशाखज्ञ डॉ. दिवाकर सुकुल (लंडन), प्रख्यात शाखन डॉ. मधू कृष्णन (अमेरिका), ज्येष्ठ संपादक व माजी मंत्री श्री. राजेंद्र दर्डा यांची प्रमुख उपस्थिती होती. पुरस्काराच्या निवड समितीकडून महावितरणच्या विद्युत सुरक्षेच्या लोकाभिमुख अभियानाचे कौतुक करण्यात आले. यामध्ये वर्ल्ड रेकॉर्ड ऑफ एक्सलन्सचे अध्यक्ष श्री. हेनरी आर (युरोप), प्रमुख श्री. पाब्लो (इंग्लंड), उपाध्यक्ष श्री. संजय पंजवानी, परीक्षक चंद्रशेखर शिंदे यांचा समावेश आहे.
महावितरणच्या विद्युत सुरक्षा अभियानातील विक्रमी लोकसहभागाची दखल जागतिकस्तरावर घेण्यात आल्याबाबत अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे छोटेखानी बैठकीत कौतुक केले. शून्य विद्युत अपघाताचे उद्दिष्ट हे महावितरणच्या कामाचा दैनंदिन भाग आहे. विविध उपक्रम व कार्यक्रमांद्वारे सातत्याने लोकसंवाद साधून विद्युत सुरक्षेची माहिती देत राहावी असे निर्देश त्यांनी दिले. यावेळी संचालक (मानव संसाधन) श्री. राजेंद्र पवार, कार्यकारी संचालक श्री. परेश भागवत, मुख्य महाव्यवस्थापक श्री. भूषण कुलकर्णी, विशेष कार्य अधिकारी श्री. मंगेश कोहाट यांची उपस्थिती होती.
‘वर्ल्ड रेकॉर्ड ऑफ एक्सलन्स’ ही इंग्लंडमधील जागतिकस्तरावर मान्यताप्राप्त संस्था आहे. या संस्थेने महावितरणच्या विद्युत सुरक्षा अभियानातील लोकसहभाग आंतरराष्ट्रीय विक्रम असल्याची घोषणा केली व मुंबई येथे आयोजित कार्यक्रमात पुरस्कार प्रदान केला. यावेळी युनायटेड किंग्डम, युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नेपाळ आणि भारतातील विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
महावितरणने यंदा २० व्या वर्धापन दिनानिमित्त दि. १ ते ६ जून दरम्यान विद्युत सुरक्षेच्या जनजागृतीसाठी राज्यभरात विविध उपक्रमांचे आयोजन केले होते. यामध्ये तब्बल २ लाख १९ हजारांवर नागरिक, शालेय विद्यार्थी, अभियंता, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्ष सहभाग घेतला, यासह १ कोटी २२ लाख ७९ हजार ग्राहकांना नोंदणीकृत मोबाईलवर ‘एसएमएस’द्वारे तर ३५ लाख ७३ हजारांवर ग्राहकांना नोंदणीकृत इमेलद्वारे विद्युत सुरक्षेचा संदेश देण्यात आला. या अभियानातील लोकसहभागाच्या पाच विक्रमांसाठी
महावितरणला एशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड व इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड या संस्थांनी नुकतेच गौरविले आहे. आता या अभियानाच्या लोकसहभागावर आंतरराष्ट्रीय विक्रमाचा शिक्कामोर्तब झाला आहे.
- महावितरणच्या विद्युत सुरक्षा अभियानाचे पाच नवीन विक्रम एशिया व इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये स्थान
मुंबई, ११ ऑगस्ट २०२५ः शून्य विद्युत अपघातासाठी जनजागृती अभियानातील विविध उपक्रमांत लोकसहभागाचे महावितरणने नवीन पाच विक्रम नोंदवून एशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड व इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये स्थान प्राप्त केले आहे. या दोन्ही संस्थांच्या वतीने सोमवारी (दि. ११) पाचही विक्रमाच्या नोंदीचे प्रमाणपत्र व सन्मानपदक प्रदान करून महावितरणचा गौरव करण्यात आला. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांच्या संकल्पनेतून विद्युत सुरक्षा अभियानाचे आयोजन करण्यात आले. या अभियानातील लोकसहभागाची नोंद एशिया बुक ऑफ रेकॉर्डने घेतल्याब‌द्दल त्यांनी सर्व अभियंते, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले.
मुंबई येथे आयोजित कार्यक्रमात एशिया व इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डच्या परीक्षक कश्मिरा मयंक शाह यांनी विद्युत सुरक्षा अभियानातील लोकसहभागाच्या पाच विक्रमांची घोषणा केली. त्यांनी या दोन्ही संस्थांच्या वतीने संचालक (मानव संसाधन) श्री. राजेंद्र पवार, कार्यकारी संचालक श्री. परेश भागवत (मानव संसाधन), श्री. प्रसाद रेशमे (प्रकल्प), सौ. स्वाती व्यवहारे (वित्त) यांना प्रमाणपत्र व सन्मानपदक प्रदान करून महावितरणचा सन्मान केला. यावेळी एशिया व इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डच्या परीक्षक कश्मिरा शाह यांनी महावितरणच्या पाचही विक्रमांची माहिती दिली. संचालक श्री. राजेंद्र पवार यांनी सांगितले, की ‘लोकसहभागातून शून्य विद्युत अपघात जनजागृती अभियानाला मोठा प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे या अभियानाची व्याप्ती आणखी वाढविण्यात येईल.
महावितरणने यंदा २० व्या वर्धापन दिनानिमित दि. १ ते ६ जून दरम्यान विद्युत सुरक्षेच्या जनजागृतीसाठी राज्यभरात विविध उपक्रमांचे आयोजन केले होते यात सुरक्षा संदेश देणाऱ्या मॅरेथॉनमध्ये ११ हजार ८८१, ऑनलाइन प्रश्नमंजूषेत ९६ हजार १५०, शालेय निबंध व चित्रकला स्पर्धेत ७ हजार ५९३, विद्युत सुरक्षेच्या रॅलीमध्ये २७ हजार १५५ जण सहभागी झाले होते. तसेच दि. ६ जूनला एकाचवेळी ४२ हजार २०१ जणांनी विद्युत सुरक्षेची शपथ घेतली. यासह महावितरणकडून १ कोटी ९२ लाख ७९ हजार ग्राहकांना नौदणीकृत मोबाईलवर ‘एसएमएस’द्वारे तर ३५ लाख ७३ हजारांवर ग्राहकांना नोंदणीकृत इमेलद्वारे विद्युत सुरक्षेचा संदेश देण्यात आला. या सर्व उपक्रमांत तब्बल २ लाख ११ हजारांवर नागरिक, शालेय विद्यार्थी, अभियंता, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्ष सहभाग घेतला.
भारत सरकारकडे नोंदणीकृत व वर्ल्ड रेकॉर्ड युनिव्हर्सिटीशी संलग्न एशिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये आशियातील सर्व प्रमुख राष्ट्रीय बुक ऑफ रेकॉर्ड्सचे परीक्षण करून नोंदी घेतल्या जातात. त्यानुसार महावितरणच्या विद्युत सुरक्षा अभियानामध्ये प्रामुख्याने विद्युत सुरक्षा रॅली, मॅरेथॉन, विद्युत सुरक्षेची शपथ, ऑनलाइन प्रश्नमंजूषा तसेच ‘एसएमएस’ व ‘इमेल’द्वारे ग्राहक संवादामध्ये लोकसहभागाच्या विक्रमांची नोंद केली. त्याची नोंद इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये घेण्यात आली. त्यानंतर या नौदी एशिया बुक ऑफ रेकॉर्डकडे पाठविण्यात आल्या. त्यांच्याकडून आंतरराष्ट्रीय रेकॉर्ड प्रोटोकॉलनुसार परीक्षण झाल्यानंतर या विक्रमांची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे.
कार्यक्रमात कार्यकारी संचालक श्री. परेश भागवत यांनी अभियानाची माहिती दिली. उपकार्यकारी अभियंता डॉ. संतोष पाटणी यांनी सूत्रसंचालन केले व आभार मानले. कार्यक्रमाला मुख्य अभियंते सर्वश्री मनीष वाठ, दत्तात्रेय बनसोडे, प्रशांत दानोळीकर, हरिश गजबे, वादिराज जहागिरदार, दीपक कुमठेकर, मिलिंद दिग्रसकर, मुख्य महाव्यवस्थापक श्री. भूषण कुलकर्णी, मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी श्री. संजय ढोके आदींची उपस्थिती होती.
- प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेतील उत्कृष्ट कामगिरीसाठी महावितरणचा ‘बिझनेस टायटन्स’ पुरस्काराने सन्मान
मुंबई, दि. २७ जुलै २०२१: घरगुती वीजग्राहकांना सुमारे २५ वर्ष मोफत वीज उपलब्ध करून देणाऱ्या प्रधानमंत्री सूर्यधर मोफत वीज योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महावितरणचा ‘रेडिओ सिटी बिझनेस टायटन्स अवॉर्ड’ ने शनिवारी (दि. २६) फुकेत (थायलंड) येथे गौरव करण्यात आला. या सन्मानाबद्दल अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनी महावितरणच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले.
‘विकसित भारत’चे उद्दिष्ट व भविष्यातील भक्कम अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या सुमारे १५० खासगी कंपन्या व सार्वजनिक उपक्रमाच्या कंपन्यांचे संचालक व प्रतिनिधींसाठी फुकेत येथे परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत ज्येष्ठ अभिनेते श्री. बोमन इराणी यांच्याहस्ते महावितरणला पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. महावितरणचे संचालक (मानव संसाधन) श्री. राजेंद्र पवार व विशेष कार्य अधिकारी श्री. मंगेश कोहाट यांनी हा पुरस्कार स्विकारला.
देशातील १ कोटी घरगुती ग्राहकांना मोफत वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी भारताचे मा. पंतप्रधान – श्री. नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना जाहीर केली आहे. सुमारे ७५ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीतून स्वतःची वीज निर्मिती करण्यासाठी निवासी कुटुंबांना सक्षम करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस आणि ऊर्जा राज्यमंत्री सौ. मेघना साकोरे बोर्डीकर यांच्या मार्गदर्शनात तसेच अपर मुख्य सचिव सौ. आभा शुक्ला व महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांच्या नेतृत्वात या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे.
आतापर्यंत महाराष्ट्रात २ लाख ४२ हजार ७१४ घरगुती ग्राहकांच्या छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाले असून त्याची क्षमता ९१९ मेगावॅट आहे. तर या योजनेत सहभागी ग्राहकांना आतापर्यंत तब्बल १६८५ कोटी ४२ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. देशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या या उल्लेखनीय राष्ट्रीय कामगिरीची दखल घेत महावितरणचा गौरव करण्यात आला.
प्रधानमंत्री सूर्यधर योजनेत घरगुती ग्राहकांना छतावरील १ ते ३ किलोवॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पां‌द्वारे दरमहा सुमारे १२० ते ३६० युनिटपर्यंत वीज मोफत मिळविण्याची संधी आहे. एक किलोवॅटसाठी ३० हजार रुपये, दोन किलोवॅटसाठी ६० हजार रुपये आणि तीन किलोवॅट व त्यापेक्षा जास्त क्षमतेसाठी कमाल ७८ हजार रुपये अनुदान थेट मिळत आहे. विविध बँकांकडून सवलतीच्या व्याजदराने कर्जाची सोय उपलब्ध आहे. गृहनिर्माण संस्था, घरसंकुलांसाठी विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन व कॉमन उपयोगासाठी ५०० किलोवॅटपर्यंत प्रति किलोवॅट १८ हजार रुपये असे कमाल ९० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येत आहे.
- वीज मागणीच्या अंदाजासाठी एआयचा वापर, महावितरणचा फिक्कीतर्फे सन्मान
मुंबई, दि. २४ जुलै २०२५: फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (फिक्की) या उ‌द्योजकांच्या प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थेतर्फे आयोजित ‘अर्बन चॅलेंज समिट अँड अर्बन इनोव्हेशन्स अवॉर्ड्स 2025’ या पुरस्कार सोहळ्यात गुरुवारी नवी दिल्ली येथे महावितरणचा सन्मान करण्यात आला. वीज मागणीच्या अचूक अंदाजासाठी आर्टिफिशिअल इंटिलिजन्सचा कल्पक वापर केल्याबद्दल हा सन्मान झाला असून महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक मा. लोकेश चंद्र यांनी महावितरणचे अधिकारी व कर्मचारी यांचे अभिनंदन केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महावितरणने ग्राहकांच्या सेवेसाठी अत्याधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर दिला आहे. फिक्कीच्या पुरस्कार सोहळ्यात आर्टिफिशिअल इंटिलिजन्स आणि मशिन लर्निंगचा वापर करून विजेच्या मागणीचा अचूक अंदाज करण्यासाठी आणि व्यावसायिक विश्लेषण करण्यासाठी महावितरणने विकसित केलेल्या प्रकल्पाला सन्मानाने मान्यता देण्यात आली. महावितरणचे मुख्य अभियंता (वीज खरेदी) संदीप पाटील यांनी कंपनीतर्फे हा पुरस्कार स्वीकारला.
विजेची मागणी सतत बदलत असताना विजेच्या मागणीबद्दल अचूक अंदाज करून त्यानुसार तांत्रिक व्यवस्था उपलब्ध करण्यासाठी हा प्रकल्प विकसित करण्यात आला आहे. राज्याच्या ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर आणि अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांनी या विशेष प्रकल्पासाठी मार्गदर्शन केले.
महावितरणने विकसित केलेल्या यंत्रणेमध्ये हवामान, यापूर्वीचा वीजवापर, आर्थिक घडामोडी, औद्योगिक व्यवहार, सणवार, जीवनमानातील बदल आणि सरकारची धोरणे अशा विविध घटकांचा विचार करून विजेच्या मागणीबाबत अचूक अंदाज केला जातो. वीज उत्पादन केंद्रे कधी बंद आहेत, त्यांची देखभाल कधी होणार आहे, वीज खरेदी करारांची स्थिती आणि इंधन पुरवठा या बार्बीचा विचार करून विजेच्या उपलब्धतेबाबतही अचूक अंदाज केला जातो.
विजेच्या मागणी व पुरवठ्यातील तफावत निश्चित करून एक दिवस आधी किंवा तातडीने वीज खरेदीसाठी रणनीती ठरविण्यासाठी आर्टिफिशिअल इंटिलिजन्सवर आधारित व्यवस्थेचा उपयोग होतो. पॉवर एक्सचेंजमधून वीज खरेदीसाठी बोली लावतानाही या व्यवस्थेचा उपयोग होतो. या व्यवस्थेमुळे महावितरणला अनावश्यक खरेदी टाळण्यासाठी मदत होते तसेच ग्रीडचे स्थैर्य राखण्यातही मदत होते.
- मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेला डायमंड पुरस्कार
मुंबई, दि. ११ जुलै २०२५: जागतिक मानव संसाधन विकास परिषदेमध्ये ‘उत्कृष्टतेसाठी राष्ट्रीय पुरस्कार २०२५’ अंतर्गत उत्कृष्ट कामगिरीसाठी महावितरण सहा पुरस्कारांचे मानकरी ठरले. यामध्ये महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांचा वैयक्तिक गटात दोन पुरस्कारांनी गौरव करण्यात आला.
मानव संसाधन विकासाला चालना, कर्मचारी क्षमता, कौशल्य व ज्ञानाचा विकास, नवीन संकल्पना, एआय तंत्रज्ञान तसेच हरित ऊर्जेचा वापर व योजना आदींवर मुंबई येथे गुरुवारी (दि. १०) एक दिवसीय जागतिक मानव संसाधन विकास परिषद झाली. देशभरातील खासगी व सरकारी कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी या परिषदेला उपस्थित होते. यावेळी महावितरणकडून कर्मचारी प्रशिक्षण, विद्युत सुरक्षा मोहीम, एआय तंत्रज्ञानाचा वापर, हरित ऊर्जेवरील विविध योजनांची माहिती देण्यात आली.
या परिषदेच्या दुसऱ्या ‘उत्कृष्टतेसाठी राष्ट्रीय पुरस्कार २०२५’ अंतर्गत विविध पुरस्कार जाहीर करण्यात आले. यात महावितरणला सहा पुरस्कारांनी गौरवण्यात आले. सांघिक गटामध्ये, शेतकऱ्यांचे दिवसा वीजपुरवठ्याचे स्वप्न पूर्ण करणाऱ्या मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना २.० च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ‘बेस्ट इनोव्हेशन इन पॉवर / एनर्जी’, मानव संसाधन विभाग अंतर्गत कर्मचारी कौशल्य विकास, क्षमतावाढ प्रशिक्षण व विद्युत सुरक्षेचे उपक्रम यासाठी ‘अवार्ड फॉर एक्सलेन्स इन ट्रेनिंग’, पुणे येथील हरित ऊर्जेवरील राज्यात पहिल्या विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशनसाठी ‘बेस्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट’ हे तीन पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांना वैयक्तिक गटात ‘सीएमडी ऑफ द इयर’ व ‘लिडरशिप एक्सलेन्स इन टेक्नोलॉजी इनोव्हेशन’ हे दोन पुरस्कार तर संचालक (मानव संसाधन) श्री. राजेंद्र पवार यांना ‘प्राईड ऑफ द प्रोफेशन’ पुरस्कार जाहीर झाला. या परिषदेत मानव संसाधन विकासाचे विशेषज्ञ डॉ. आर. एल. भाटिया, ‘आयआयएमए’च्या माजी अधिष्ठाता डॉ. इंदिरा पारेख यांच्याहस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. महावितरणचे संचालक (मानव संसाधन) श्री. राजेंद्र पवार, विशेष कार्य अधिकारी श्री. मंगेश कोहाट, कार्यकारी अभियंता (प्रशिक्षण) श्री. नरेंद्र सोनवणे, उपकार्यकारी अभियंता डॉ. संतोष पाटणी, सहायक अभियंता श्री. रूपेश खरपकर यांनी हे पुरस्कार स्वीकारले.
- मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेला डायमंड पुरस्कार
मा. मुख्यमंत्री श्री.देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठ्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० या योजनेसाठी इंडियन स्मार्ट ग्रीड फोरमच्या ‘आयएसजीएफ इनोव्हेशन अॅवॉर्ड २०२५’ पुरस्कार सोहळ्यात देशातील सर्वाधिक कल्पक ऊर्जा प्रकल्प म्हणून डायमंड पुरस्काराने नवी दिल्ली येथे गौरविण्यात आले. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) श्रीमती. आभा शुक्ला यांनी पुरस्कार स्वीकारला. यावेळी कार्यकारी संचालक (प्रकल्प) धनंजय औंढेकर उपस्थित होते.
- महावितरणला ‘सर्वोत्कृष्ट वीज वितरण कंपनी’ पुरस्कार
नवी दिल्ली येथे केंद्रीय सिंचन व ऊर्जा मंडळातर्फे सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारी वीज वितरण कंपनी म्हणून महावितरणला गौरविण्यात आले. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) श्रीमती. आभा शुक्ला यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. यावेळी कार्यकारी संचालक (वितरण) मा. श्री.दत्तात्रय पडळकर उपस्थित होते.
- महापॉवरपे वॅलेटसाठी महावितरणला पुरस्कार
छोट्या व्यावसायिकांच्या माध्यमातून वीज ग्राहकांनी ऑनलाईन बिल भरणा करण्यासाठी विकसित केलेल्या महापॉवरपे वॅलेट या सुविधेसाठी महावितरणला डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन अचिव्हमेंट पुरस्कार मंगळवारी मुंबईत देण्यात आला. या यशाबद्दल महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक मा. श्री. लोकेश चंद्र यांनी कंपनीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले.
मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महावितरणने ग्राहकांच्या सेवेसाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर दिला आहे. महापॉवरपे वॅलेटचा वापर करून ग्रामीण भागातील दुकानदार अथवा बचत गट बिल भरणा केंद्राची सेवा वीज ग्राहकांना देऊ शकतात. त्यातून त्यांना कमिशनच्या स्वरुपात उत्पन्नही मिळते.
राज्यात प्रामुख्याने ग्रामीण व निमशहरी भागात ४,८७८ महापॉवरपे केंद्रे आहेत. त्याद्वारे दरमहा १३ लाखापेक्षा अधिक ग्राहक वीजबिल भरणा करतात व दरमहा सरासरी १४७ कोटी रुपयांचा भरणा होतो.
महावितरणच्या कार्यकारी संचालक (वित्त) श्रीमती. स्वाती व्यवहारे, सहायक महाव्यवस्थापक (वित्त) श्रीमती. श्वेता जानोरकर, उप महाव्यवस्थापक श्रीमती. सायली जव्हेरी आणि प्रणाली विश्लेषक (माहिती तंत्रज्ञान) श्रीमती. स्नेहल चव्हाण यांनी पेमेंट सिक्युरिटी समिट अँड वॉर्ड्स इंडिया २०२५ या पुरस्कार सोहळ्यात महावितरणतर्फे हा पुरस्कार स्वीकारला. महापॉवरपे बॅलेट ही सुविधा वापरून गावातील किराणा दुकानदार, मेडिकल दुकानदार, दैनंदिन गरजेच्या वस्तू विकणारे दुकानदार असे व्यावसायिक वीज ग्राहकांना डिजिटल पेमेंटची सुविधा देऊ शकतात. बचत गटही अशी सुविधा वीज ग्राहकांना उपलब्ध करू शकतात. यामुळे वीज ग्राहकांना आपल्या सोईनुसार जवळच्या महापॉवरपे सुविधा असलेल्या दुकानातून वीजबिल भरता येते. ही अत्यंत सोपी पण सुरक्षित बिलभरणा सुविधा आहे.
२०२३
- महावितरणला गव्हर्नन्स नाऊ कडून दोन विभिन्न श्रेणींमध्ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त
मुंबईः- दि. २ आणि ३ नोव्हेंबर येथे ICC (इंडिअन चेंबर ऑफ कॉमर्स) यांनी आयोजित केलेल्या सतराव्या एनर्जी समीट मध्ये महावितरण कंपनीला ग्रीन एनर्जी अवार्ड ने सन्मानित करण्यात आले. या दरम्यान 11th Innovation with Impact Awards for DISCOMS 2023 पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली. महावितरण सह देशातील एकूण २६ वीज कंपन्यांनी विविध श्रेणीतील पुरस्कारांसाठी नामांकन सादर केले होते.
या पुरस्कारांसाठी एकूण ६ श्रेणी करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी हरित उर्जा, कार्यक्षम संचलन, ग्राहकसेवा आणि ग्राहक सक्षमीकरण, तंत्रज्ञानाचा स्वीकार, कार्यक्षमता सुधार, आणि प्रभावासह नवीनता अशा ६ श्रेणी करण्यात आल्या होत्या. यापैकी हरित उर्जा या क्षेत्रात (रुफ टोप सोलर, सौर वाहिनी, ई वाहन धोरण, अपारंपरिक उर्जा जागृती इ.) भरीव कामगिरी केल्या बद्दल महावितरण कंपनीला तिसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला
टाटा पावर दिल्ली आणि मुंबई यांना संयुक्तरीत्या प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला तर अदानी मुंबई आणि राजधानी पावर दिल्ली यांना संयुक्तरीत्या दुसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार देऊन सम्मानित करण्यात आले आहे.
या कार्यक्रमाला महावितरण मुख्यालयातील सौ कविता घरत, मुख्य अभियंता (अपारंपरिक उर्जा). श्री मिलिंद दिग्रसकर, अधीक्षक अभियंता (TRC) तसेच मुंबई, ठाणे, भांडूप आणि पुणे येथील अभियंते देखील उपस्थित होते.
- महावितरणला गव्हर्नन्स नाऊ कडून दोन विभिन्न श्रेणींमध्ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त
महावितरणला सार्वजनिक धोरण आणि सुशासन यावर महत्व केंद्रित करणारे प्रतिष्ठित प्रकाशन गव्हर्नन्स नाऊ कडून दोन विभिन्न श्रेणींमध्ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. हा पुरस्कार समारंभ 7 डिसेंबर 2023 रोजी नवी दिल्ली येथे संपन्न झाला. महावितरणला माहिती तंत्रज्ञानाचा अप्रतिम वापर, ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी आणि माहिती विश्लेषणाद्वारे धोरणात्मक निर्णय घेण्याची सुविधा या दोन्हीसाठी ही मान्यता देण्यात आली. या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री लोकेश चंद्रा आणि संचालक (संचलन) श्री संजय ताकसांडे यांनी कंपनीच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे अभिनंदन केले.
माननीय उपमुख्यमंत्री आणि ऊर्जा मंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाच्या व्यापक वापराद्वारे महावितरणमधील ग्राहक सेवा वाढविण्याची निर्देश दिले आहेत. या अनुषंगाने महावितरणने विविध उपाययोजना राबविल्या आहेत. माहिती तंत्रज्ञान विभाग वीज वापर, वीज देयके आणि वीज पुरवठ्यातील समस्यांशी संबंधित माहितीचे संकलन आणि विश्लेषण करण्यात सक्रियपणे सहभागी आहे. या सर्वसमावेशक दृष्टिकोनामुळे निर्णय प्रक्रियेलाच फायदा झाला असून कंपनीला राष्ट्रीय मान्यताही मिळाली आहे. महावितरणचे मुख्य महाव्यवस्थापक (माहिती तंत्रज्ञान) श्री अविनाश हावरे यांच्या नेतृत्वाखाली, प्रणाली विश्लेषक आणि पर्यायी मुख्य माहिती सुरक्षा अधिकारी श्री दिनेश लडकत आणि अनुदेशक श्री हसीब खान यांनी महावितरणच्या वतीने पुरस्कार स्वीकारला.
गव्हर्नन्स नाऊ द्वारे आयोजित हा पुरस्कार सोहळा विशेषत: सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापरावर केंद्रित होता. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात देशभरातील अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करणाऱ्या पुरस्कारांचे हे आठवे वर्ष आहे.
- छतावरील सौर ऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रातील लक्षणीय कामगिरीसाठी महावितरणला सहा पुरस्कार
ऑल इंडिया रिन्युएबल एनर्जी असोसिएशन या संस्थेने गोव्यात आयोजित केलेल्या नवीकरणीय ऊर्जा उत्सवात छतावरील सौर ऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रातील लक्षणीय कामगिरीसाठी महावितरणला सहा पुरस्कार मिळाले.
महावितरणचे संचालक श्री. प्रसाद रेशमे यांनी देशातील सर्वाधिक घरगुती सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारणीसाठी गोव्याचे मुख्यमंत्री श्री.प्रमोद सावंत यांच्याहस्ते आणि केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्री.भगवंत खुबा यांच्या उपस्थितीत पुरस्कार स्वीकारला. सौर ऊर्जा निर्मितीबाबत राष्ट्रीय पातळीवर महावितरणचा सन्मान झाल्याबद्दल कंपनीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक श्री.लोकेश चंद्र यांनी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले.
एआयआरईए या संस्थेने गोव्यात नवीकरणीय ऊर्जा उत्सवाचे आयोजन केले होते. श्री.प्रमोद सावंत, श्री.भगवंत खुबा यांच्यासह गोव्याचे ऊर्जामंत्री श्री.सुदीन ढवळीकर आणि केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाचे सहसचिव श्री.ललित बोहरा उपस्थित होते. केंद्र सरकारतर्फे घरगुती ग्राहकांना सौर ऊर्जेद्वारे छतावरील वीजनिर्मितीसाठी अनुदान दिले जाते. यासाठी मंत्रालयाने स्वतंत्र वेबसाईट निर्माण केली आहे. त्या अनुषंगाने पुरस्कार देण्यात आले. देशातील सर्वाधिक घरगुती सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारणीसाठीचा पुरस्कार महावितरणला मिळाला. हा पुरस्कार महावितरणचे संचालक श्री.प्रसाद रेशमे यांनी स्वीकारला.
राष्ट्रीय पातळीवर सर्वात गतिमान पद्धतीने व सर्वाधिक संख्येने सौर निर्मिती एजन्सीना जोडल्याबद्दलचा पुरस्कार महावितरणचे विशेष प्रकल्प विभागाचे मुख्य अभियंता श्री.चंद्रमणी मिश्रा यांनी स्वीकारला. घरगुती ग्राहकांनी छतावरील सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारणीच्या बाबतीत परिमंडल स्तरावरील सर्वाधिक प्रकल्पांसाठीचा पुरस्कार महावितरणचे नागपूर परिमंडलाचे मुख्य अभियंता श्री.दिलीप दोडके यांना जाहीर झाला.
ग्राहकांच्या तक्रारींचे सर्वाधिक वेगाने निराकरण करण्याबद्दलचा पुरस्कार महावितरणचे नाशिक परिमंडलाचे मुख्य अभियंता श्री.दीपक कुमठेकर यांनी स्वीकारला. ग्राहकांच्या जागृतीबाबत सर्वोत्कृष्ट कामगिरीचा पुरस्कार महावितरणच्या पुणे परिमंडलाचे मुख्य अभियंता श्री.राजेंद्र पवार यांनी स्वीकारला. संबंधित यंत्रणांशी सर्वोत्कृष्ट समन्वयासाठीचा पुरस्कार महावितरणचे विशेष प्रकल्प विभागातील कार्यकारी अभियंता श्री.शरद बंड यांना मिळाला.
छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारणीबाबत महावितरणने प्रभावी कामगिरी केली आहे. महावितरण घरगुती ग्राहकांना असे प्रकल्प उभारणीसाठी सर्व प्रकारची मदत करते. या ग्राहकांना केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळते. केंद्र सरकारच्या नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने महावितरणला दुसऱ्या टप्प्यात जानेवारी २०२४ पर्यंत १०० मेगावॅट वीजनिर्मिती क्षमता रूफ टॉप सोलरच्या माध्यमातून निर्माण करण्याचे उद्दीष्ट दिले आहे. त्यापैकी सुमारे ८२ मेगावॅटची क्षमता कंपनीने जुलै महिन्यातच गाठली आहे व त्यातून १८,०६८ ग्राहकांना लाभ झाला आहे. महावितरणच्या या सर्वोत्कृष्ट कामगिरीची राष्ट्रीय पातळीवर दखल घेण्यात आली आहे.
- छतावरील सौर ऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रातील लक्षणीय कामगिरीसाठी महावितरणला सहा पुरस्कार
‘ईव्ही चार्ज इंडिया २०२३’ या नवी दिल्ली येथे आयोजित इलेक्ट्रिक वाहनांविषयीच्या परिषदेत महावितरणला चार्जिंगसाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासात सर्वोत्कृष्ट योगदान दिल्याबद्दल पुरस्कार देण्यात आला. महावितरणचे संचालक श्री. प्रसाद रेशमे यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.महावितरणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मा. श्री. विजय सिंघल यांनी या यशाबद्दल कंपनीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले. सोसायटी ऑफ मॅन्युफॅक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स (एसएमईव्ही) या संस्थेचे महासचिव श्री. अजय शर्मा यांच्या हस्ते मा. श्री. प्रसाद रेशमे यांनी महावितरणतर्फे पुरस्कार स्वीकारला.
उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री मा. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांचे मार्गदर्शन व मा. विजय सिंघल यांच्या नेतृत्वात महावितरणने इलेक्ट्रिक व्हेईकल चार्जिंगबाबत कामगिरी केली, असे मा. श्री. प्रसाद रेशमे यांनी पुरस्कार स्वीकारताना सांगितले.
राज्यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगसाठीच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी महावितरणला राज्याची नोडल एजन्सी म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. महावितरणच्या पुढाकाराने राज्यात एकूण ३२१४ चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यात आली आहेत. महावितरणने राज्यात स्वतःची ६२ विद्युत वाहने चार्जिंग स्टेशन्स उभारली आहेत. पुण्यात २३, ठाण्यात ११, नवी मुंबईत १२, नागपूरमध्ये ६ यासह नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, कोल्हापूर, अमरावती आणि सांगली या शहरात ही स्टेशन उभारण्यात आली आहेत. या स्टेशन्सवर चार्जिंग करणाऱ्या वाहनांची संख्या गेल्या सप्टेंबरपासून सातत्याने वाढत आहे.
महावितरणने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगसाठी स्टेशन उभारायचे असेल तर त्यासाठी स्वतंत्र वेबसाईट सुरू केली आहे. तसेच महावितरणच्या पॉवरअप ईव्ही या ॲप्लिकेशनचा वापर करून वाहनचालक आपल्या जवळचे चार्जिंग स्टेशन शोधू शकतात तसेच वाहनाच्या चार्जिंगसाठी या मोबाईल ॲपचा वापर करू शकतात.
- महावितरणला सर्वोत्कृष्ट वीज वितरण कंपनीचा पुरस्कार
‘इंडिपेंडंट पॉवर प्रोड्युसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (आयपीपीआयए)’ या वीज क्षेत्रातील अग्रगण्य संस्थेचा देशातील सर्वोत्कृष्ट वीज वितरण कंपनीचा पुरस्कार महावितरणला मिळाला असून याखेरीज ग्राहक जागृती, माहिती तंत्रज्ञानाचा कल्पक वापर आणि विजेच्या मीटरसाठी आधुनिक रेडिओ फ्रिक्वेन्सी तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याबद्दल अन्य पुरस्कार मिळाले.महावितरणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक श्री. विजय सिंघल यांनी या यशाबद्दल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले. महावितरणचे अधीक्षक अभियंता निखिल मेश्राम यांनी बेळगाव येथे एका समारंभात हे पुरस्कार कंपनीच्या वतीने नुकतेच स्वीकारले. यावेळी व्यासपीठावर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाचे अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोगाचे माजी अध्यक्ष प्रमोद देव, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाचे माजी अध्यक्ष व्ही. पी. राजा, आयपीपीएआयचे संचालक हॅरी धौल, हरयाणा विद्युत नियामक आयोगाचे माजी अध्यक्ष आर. एन. प्रशेर आणि इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सीचे माजी संचालक चिंतन शाह उपस्थित होते. आयपीपीएआय ही संस्था १९९४ साली स्थापन झाली असून देशातील विद्युत क्षेत्राच्या विकासातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा घडविण्यासाठी तटस्थ मंच म्हणून काम करते. वीज क्षेत्रातील देशभरातील मान्यवर या संस्थेशी जोडलेले आहेत.
महावितरणची सर्वोत्कृष्ट वीज वितरण कंपनी म्हणून निवड करताना वीज ग्राहक संख्या, विजेची विक्री, विजेची उत्तम उपलब्धता, बिल वसुलीची कामगिरी, वितरण हानी, अपारंपरिक ऊर्जा वापर आणि स्मार्ट मीटरचा वापर अशा अनेक बाबींचा विचार करण्यात आला.
महावितरणला ग्राहकांमध्ये जागृती निर्माण करणारी सर्वोत्कृष्ट वीज वितरण कंपनी म्हणूनही पुरस्कार मिळाला. याबाबतीत महावितरणचे ग्राहक कॉल सेंटर, तक्रारीसाठी टोल फ्री नंबरची उपलब्धता, राज्यभरातील ग्राहक तक्रार निवारण केंद्रे, सौर ऊर्जेचा वापर करण्यासाठी ग्राहकांना केलेले मार्गदर्शन, वीज अपघात टाळण्यासाठी केलेली जागृती, ग्राहक मेळावे, ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी केलेला सोशल मीडिया तसेच वृत्तपत्रांचा व चॅनेल्सच्या माध्यमाचा वापर इत्यादींचा विचार करण्यात आला.
महावितरणने रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आधारित मीटर रिडिंगचा वापर चालू केला आहे. राज्यात ९४ लाख मीटरच्या बाबतीत अशी सुविधा सुरू केली असून ही संख्या वाढत आहे. या व्यवस्थेत रेडिओ फ्रिक्वेन्सीचा वापर करून विजेच्या मीटर्सचे अचूक रिडिंग घेता येते. यामुळे बिले अचूक देण्यास मदत होते तसेच वीज वापराची माहिती चांगल्या रितीने उपलब्ध होते. आगामी काळात राज्यातील ग्राहकांना स्मार्ट मीटर देण्यात येणार आहेत.
तसेच, महावितरणने आपल्या कामात माहिती तंत्रज्ञानाचा अत्यंत कल्पकतेने व व्यापक उपयोग केला आहे. महावितरणने विकसित केलेले मोबाईल ॲप्लिकेशन, एसएमएस अलर्ट व्यवस्था, रोख भरणा केंद्रांना ऑनलाईन जोडणे, ‘महा पॉवर पे’, हे स्वतःचे ई वॉलेट विकसित करणे तसेच तक्रार निवारणासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर यांचा विचार पुरस्कार देताना करण्यात आला. कंपनीला ‘इनोव्हेटीव्ह आयटी ॲप्लिकेशन्स इन पॉवर सेक्टर’ या गटातही पुरस्कार मिळाला.
- इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरासाठी सुविधेबद्दल महावितरणला राष्ट्रीय पुरस्कार
इलेक्ट्रिक वाहनधारकांची गाड्यांच्या चार्जिंगची समस्या सोडविण्यासाठी विकसित केलेल्या सुविधेसाठी महावितरणला ‘आयएसजीएफ इनोव्हेशन ॲवॉर्ड २०२३’ हा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. महावितरणचे संचालक प्रसाद रेशमे यांनी शुक्रवारी सायंकाळी नवी दिल्ली येथे एका समारंभात हा पुरस्कार स्वीकारला. या यशाबद्दल महावितरणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक श्री. विजय सिंघल यांनी कंपनीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले.इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम (आयएसजीएफ) या संस्थेतर्फे २०१७ पासून ‘आयएसजीएफ इनोव्हेशन ॲवॉर्ड’ दिले जातात. वीज, पाणी, वायू आणि विद्युत वाहनांच्या क्षेत्रात नवा मानदंड प्रस्थापित करणाऱ्या कंपन्यांना हे पुरस्कार दिले जातात. महावितरणला ‘इमर्जिंग इनोव्हेशन इन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी डोमेन’ या वर्गवारीत विजेता म्हणून पुरस्कार मिळाला.
केंद्र सरकार व राज्य सरकारचे इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रात महावितरणला राज्य नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी विशेष दर निश्चित करणे, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधा विकसित करणे, चार्जिंग स्टेशन उभारणे, वेब पोर्टल विकसित करणे आणि मोबाईल ॲप विकसित करणे असे विविध पुढाकार महावितरणने हाती घेतले आहेत.
महावितरणने स्वतःची ‘इलेक्ट्रिक व्हेईकल चार्जिंग स्टेशन्स’ उभारण्यासोबतच इलेक्ट्रिक वाहनधारकांसाठी पॉवर अ‍ॅप नावाचे मोबाईल ॲप विकसित केले आहे. त्याचा वापर करून इलेक्ट्रिक वाहनधारक जवळचे चार्जिंग स्टेशन शोधून काढू शकतो, स्वतः गाडीचे चार्जिंग करू शकतो आणि त्यासाठीचे पैसे ऑनलाईन भरू शकतो. महावितरणच्या चार्जिंग स्टेशनसोबत खासगी चार्जिंग स्टेशनबद्दल माहिती मिळण्यासाठी हे ॲप उपयोगी पडते. पॉवर अप या मोबाईल ॲप्लिकेशनमधील ‘मॅप मी’ या सुविधेच्या आधारे महावितरणच्या तसेच अन्य कंपन्यांच्या चार्जिंग स्टेशनची माहिती मिळते.
हे ॲप मराठी व इंग्रजी दोन्ही भाषांमध्ये काम करते. महावितरणला केंद्रीय पद्धतीने सर्व चार्जिंग स्टेशन्सवर देखरेख ठेवणे शक्य होते. आतापर्यंत या ॲप्लिकेशनवर २५०० खासगी व महावितरणची चार्जिंग स्टेशन्स जोडली गेली आहेत. यापूर्वी आत्मनिर्भर भारत शिखर परिषद स्कोच २०२२ पुरस्काराने या प्रकल्पाचा सन्मान झाला आहे.महावितरणच्या कार्यालयात आणि सब स्टेशन्समध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची चार्जिंग स्टेशन काही ठिकाणी उभारण्यात आली आहेत व ती मनुष्यबळाशिवाय चालतात. तेथे जाऊन वाहनचालक स्वतः चार्जिंग करून घेऊ शकतो. महाराष्ट्रात महावितरणने इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन्ससाठी विविध ठिकाणी जागा निश्चित केल्या असून चार्जिंग स्टेशन्सची संख्या गतीने वाढविण्याचे नियोजन केले आहे.
- छ्तांवरील सौरऊर्जा निर्मितीसाठी महावितरणला राष्ट्रीय पुरस्कार
घराच्या छतावर सौरऊर्जा निर्मिती पॅनेल्स बसवून वीजनिर्मिती करण्याच्या ‘रूफ टॉप सोलर’ योजनेतील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल महावितरणला इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स या संस्थेने विजेता जाहीर केले असून नवी दिल्ली येथे पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स या कोलकतास्थित संस्थेची स्थापना १९२५ साली उद्योगपती जी. डी. बिर्ला यांच्या नेतृत्वाखाली झाली. देशातील अनेक प्रतिष्ठित व मोठे उद्योगसमूह चेंबरचे सदस्य आहेत. चेंबरने नवी दिल्ली येथे हरित ऊर्जेविषयी चर्चा करण्यासाठी आयोजित शिखर परिषदेत हरित ऊर्जा क्षेत्रातील देशभरातील मान्यवरांच्या उपस्थितीत विविध वर्गवारीतील पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. माजी केंद्रीय ऊर्जा सचिव श्री अनिल राजदान व ईआरइडाएचे माजी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री के. एस.पोपली यांच्याहस्ते महावितरणचे अधीक्षक अभियंता श्री चंद्रमणी मिश्रा यांनी ‘रूफ टॉप सोलर’ योजनेतील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल महावितरणतर्फ़े पुरस्कार स्विकारला. महावितरणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक श्री. विजय सिंघल यांनी या पुरस्कारासाठी महावितरणच्या अधिकारी आणि कर्मचा-यांचे अभिनंदन केले आहे.
घराच्या छतावर सौरऊर्जा निर्मिती पॅनेल्स बसवून निर्माण झालेली वीज स्वतः वापरायची आणि जास्त निर्मिती झाली तर महावितरणला विकायची अशी ‘रूफटॉप सोलर’, योजना आहे. या योजनेला महावितरणच्या ग्राहकांची पसंती मिळाली आहे. राज्यात दि. २२ फेब्रुवारी रोजी रूफ टॉप सोलर बसविणाऱ्या ग्राहकांची संख्या ७९,५६४ झाली होती व त्यांच्याकडून १३८७ मेगावॅट वीजनिर्मिती क्षमता गाठली गेली होती.
राज्यामध्ये पाच वर्षांपूर्वी २०१६ -१७ या आर्थिक वर्षात घरगुती रूफ टॉपचे केवळ १,०७४ ग्राहक होते व २० मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मिती क्षमता होती. गेल्या पाच वर्षांत त्यामध्ये मोठी वाढ झाली आहे व १,३८७ मेगावॅटची क्षमता गाठली गेली आहे. चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल २०२२ नंतर आतापर्यंत ३५६ मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमतेची भर पडली आहे.
सौरऊर्जा निर्मितीसाठी रूफ टॉप सोलर योजनेत ग्राहकांना केंद्र सरकारकडून मोठे अनुदान मिळते. सौरऊर्जेतून निर्माण होणाऱ्या वीजेमुळे ग्राहकाला नेहमीचा वीजपुरवठा कमी वापरावा लागतो व वीजबिलात कपात होते. ग्राहकाच्या सौर पॅनेलमधून त्याच्या वापरापेक्षा जास्त वीज निर्माण झाली तर ती महावितरणच्या ग्रीडमध्ये पाठवली जाते व कंपनी त्या विजेच्या मोबदल्यात वीजबिलात सवलत देते. सोलर पॅनेल बसविण्याचा खर्च चार ते पाच वर्षांत भरून निघतो पण त्यांचा उपयोग पंचवीस वर्षे होत राहतो. यामुळे ही योजना लोकप्रिय झाली आहे. या योजनेमुळे वीजबिलात बचत होण्यासोबत पर्यावरण रक्षणाला मदत होते. घरगुती ग्राहकांप्रमाणे औद्योगिक ग्राहकही रुफ टॉप सोलर पद्धतीने वीजनिर्मिती करत आहेत. सौर ऊर्जानिर्मितीसाठी पॅनेल बसवू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांना
महावितरणच्या www.mahadiscom.in/ismart या वेबसाईटवर जाऊन अर्ज करायचा असतो. पॅनेल बसविणाऱ्या एजन्सीसह सर्व बाबतीत महावितरणची मदत मिळते.
२०२२
- देशात ऊर्जा क्षेत्रात महाराष्ट्र सर्वोत्तम,महाराष्ट्राला ऊर्जाक्षेत्रासाठी स्टार ऑफ गव्हर्नन्स – स्कॉच पुरस्कार प्रदान
देशातील सर्वोत्तम कामगिरीसाठी स्कॉच संस्थेतर्फे दिला जाणारा प्रथम पुरस्कार मिळाल्याने राज्य शासनाच्या ऊर्जा विभागाने शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. या पुरस्काराबद्दल मा.मुख्यमंत्री श्री.उद्धव ठाकरे यांनी मा.ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांचे तर मा.ऊर्जा मंत्री डॉ. राऊत यांनी ऊर्जा विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांचे अभिनंदन केले आहे. ऊर्जा विभागाअंतर्गत येणाऱ्या कंपनीने केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीबाबत ‘स्टार ऑफ गव्हर्नन्स स्कॉच अवार्ड इन पॉवर ॲण्ड एनर्जी’ या पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे. ही महाराष्ट्राच्या द्दष्टीने अतिशय अभिमानास्पद कामगिरी आहे.
नवी दिल्ली येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव श्री. दिनेश वाघमारे यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. ऊर्जा क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या ऊर्जा विभागाने ‘इंडिया गव्हर्नन्स फोरम’ च्या ‘स्कॉच स्टेट ऑफ गव्हर्नन्स रिपोर्ट २०२१’ मध्ये देशात प्रथम क्रमांक पटकावला. राज्यातील ग्राहकांना, शेतक-यांना व उद्योगांना गुणवत्तापूर्ण वीज पुरवठा करण्यासाठी मा. मुख्यमंत्र्यांचे सहकार्य व साथ मोलाची ठरले, अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या.“मागील दोन वर्षात तौक्ते व निसर्ग या चक्रीवादळाच्या प्रकोपासोबतच कोरोनाचा काळ असतानाही महावितरणने ग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठा व उच्चदर्जाची सेवा दिली. कोळसा टंचाई असतानाही राज्याला भारनियमनाच्या संकटापासून वाचविले. हा पुरस्कार म्हणजे विपरित काळात दिलेल्या गुणवत्तापूर्ण सेवेचा आणि ऊर्जा विभागातील कर्तव्यनिष्ठ प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी व तंत्रज्ञ यांचा सन्मान आहे,’’ अशा शब्दात मा.ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी ऊर्जा विभागातील सर्वांचे अभिनंदन केले आहे.
ऊर्जा विभागाला प्रगती पथावर नेण्यासाठी मी सातत्याने प्रयत्न करून नियोजन केले. यासाठी धोरणे आखली. त्याला तीनही वीज कंपन्यांचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांनी आपल्या कणखर, कुशल व प्रभावी प्रशासकीय व व्यवस्थापकीय कौशल्याने ही कामगिरी साध्य करण्यात मोलाचे योगदान दिले. त्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो. याशिवाय संचालक मंडळ, सर्व अधिकारी, कर्मचारी व तंत्रज्ञ यांनी एकसंघ पद्धतीने केलेले काम व त्यांना त्यांच्या कुटुंबियांची लाभलेली साथही मोलाची ठरली.ऊर्जा विभागाला देशात अव्वल बनविण्याच्या माझ्या व शासनाच्या प्रयत्नांना साथ दिल्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो व अभिनंदनही करतो,” अशी प्रतिक्रिया मा.ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी या पुरस्काराबाबत व्यक्त केली.
‘एचव्हीडीसी योजने’अंतर्गत एकूण १ लाख २९ हजार ५४६ कृषीपंप ऊर्जान्वित झाले. ‘मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेअंतर्गत एकूण ९९ हजार ७४४ कृषीपंप बसविण्यात आले. एप्रिल २०२१ पासून सुरू झालेल्या ‘डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजने’अंतर्गत अनुसूचित जाती, जमाती व भटक्या विमुक्त घटकांसाठी सुमारे १२ हजार १०२ घरगुती वीजजोडणी देण्यात आली. तसेच एप्रिल महिन्यात राज्यात वीज संकट निर्माण झाले असतांना विक्रमी वीजनिर्मिती करून राज्यातील जनतेला भारनियमनमुक्त ठेवण्यात महत्वपूर्ण योगदान कंपनीने दिले आहे.
- महावितरणला डिजिटल इनोव्हेशन इनिशिएटिव्ह (ट्रान्सपोर्ट आणि मोबिलिटी) श्रेणी अंतर्गत Elets इनोव्हेशन पुरस्कार
महावितरणला डिजिटल इनोव्हेशन इनिशिएटिव्ह (ट्रान्सपोर्ट आणि मोबिलिटी) श्रेणी अंतर्गत त्याच्या EV उपक्रमांसाठी प्रतिष्ठित Elets इनोव्हेशन पुरस्कार प्रदान करण्यात आले आहेत.श्री प्रसाद रेशमे (संचालक प्रकल्प) यांना आत्मनिर्भर भारत समिटमध्ये डॉ रवी गुप्ता (संस्थापक, सीईओ आणि मुख्य संपादक, इलेट्स टेक्नोमीडिया) यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
महावितरणच्या ईव्ही उपक्रमांमध्ये महावितरणचे स्वतःचे इलेक्ट्रिक व्हेईकल चार्जिंग स्टेशन, ईव्ही वापरकर्त्यांसाठी पॉवरअप मोबाइल अँप, इलेक्ट्रिकल व्हेईकल चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन सेंटर सोल्यूशन आणि वेब पोर्टल यांचा समावेश आहे.
पॉवरअप मोबाईल अँप हे 4 व्हीलर ईव्ही मालकांसाठी महावितरणच्या चार्जिंग स्टेशनवर ईव्ही चार्ज करण्यासाठी विकसित केले आहे. मोबाईल अँपमध्ये ‘मॅप-मी’ वैशिष्ट्य आहे ज्याद्वारे महावितरणच्या अंतर्गत नसलेल्या चार्जिंग स्टेशन स्थानकांचे स्थान आणि तपशील देखील प्रदर्शित केले जाऊ शकणार. हे अँप विविध ठिकाणी जसे की महावितरणची विविध कार्यालये, सबस्टेशन्स इत्यादींवर महावितरणच्या मानवरहित ईव्ही चार्जिंग स्टेशनचे निरीक्षण, डेटा लॉगिंग आणि डेटा विश्लेषण करण्याची सुविधा देते.
- महावितरणला राष्ट्रीय स्तरावरील ‘पॉवर अवॉर्ड्स २०२२’ या सहा पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले.
वीज वितरण क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल महावितरणला इंडिपेंडंट पॉवर प्रोड्युसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (IPPAI) द्वारे सहा राष्ट्रीय पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे. शनिवारी (9 रोजी) बेळगाव (कर्नाटक) येथे आयोजित ‘पॉवर अवॉर्ड 2022’ कार्यक्रमात ऊर्जा मंत्रालयाचे सहसचिव (GoI), श्री. घनश्याम प्रसाद यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
ग्राहकाभिमुख सेवा, नावीन्य, तंत्रज्ञानाचा वापर या श्रेणींमध्ये देशातील विविध वीज वितरण कंपन्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी इंडिपेंडंट पॉवर प्रोड्युसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (IPPAI) द्वारे पॉवर अवॉर्ड 2022 जाहीर करण्यात आला आहे. महावितरणला सर्वाधिक पुरस्कार मिळाले आहेत.
इंडिपेंडंट पॉवर प्रोड्युसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया पुरस्कार
- सर्वाधिक प्रगतीशील SERC नूतनीकरणीय प्रोत्साहन (नूतनीकरणक्षम उर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्वोत्तम राज्य).
- उत्कृष्ट कामगिरी – सर्वोत्कृष्ट कंपनी – इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन
- उत्कृष्ट कामगिरी – सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारी वितरण कंपनी
- सर्वोत्कृष्ट नवकल्पना – आरएफ मीटरिंग आणि मीटर डेटा, ग्राहक सेवेतील नावीन्य – माहिती तंत्रज्ञान सेवा
- ग्राहक जागृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्वोत्कृष्ट वितरण कंपनी (फर्स्ट रनर अप)
- गेल्या दशकात सर्वात जलद ग्रामीण विद्युतीकरण साध्य करणारी उपयुक्तता (फर्स्ट रनर अप)
महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या नेतृत्वाखाली मा. विजय सिंघल यांनी ही कामगिरी केली आहे. महावितरणचे कार्यकारी संचालक श्री. अरविंद भाडीकर आणि अधीक्षक अभियंता श्री. मिलिंद दिग्रसकर यांनी बेळगाव येथे महावितरणच्या वतीने हे सर्व पुरस्कार स्वीकारले. या कामगिरीबद्दल ऊर्जामंत्री मा. डॉ.नितीन राऊत, ऊर्जा राज्यमंत्री मा. प्राजक्त तनपुरे, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव श्री. दिनेश वाघमारे, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक मा. विजय सिंघल यांनी महावितरणच्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले आहे.
- उत्कृष्ट व दर्जेदार सेवेसाठी बेस्ट स्टेट युटीलिटी पुरस्कार
नवनवीन संकल्पनांचा प्रभावी वापर, महावितरणच्या ग्राहकांना उच्चदर्जाची सेवा मिळावी व त्याकरिता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे वापर करून वीजहानी कमी करण्याचे यशस्वी प्रयत्न करणे या निकषांवर महाराष्ट्राची ‘बेस्ट स्टेट युटीलिटी’ पुरस्काराकरिता प्रथम क्रमांकाने तर ‘गुणवत्ता सुधार’ या वर्गवारीत महावितरणची तृतीय क्रमांकाच्या पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली. १५ व्या इंडिया एनर्जी समिटमध्ये देशभरातील २९ वीज वितरण कंपन्यांनमधून विविध निकषांच्या आधारे हे पुरस्कार देण्यात आले. ऑनलाईन संपन्न झालेल्या या कार्यक्रमात महावितरणच्या वतीने संचालक(प्रकल्प) श्री. भालचंद्र खंडाईत यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. इंडियन चेबर ऑफ कॉमर्सच्यावतीने जानेवारी महिन्यात या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत भारताचे माजी मुख्य ऊर्जा सचिव श्री. अनिल राजदान यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने पुरस्काराची निवड केली. महाराष्ट्र राज्याचा भौगोलिकदृष्ट्या विचार करता महावितरण ही अत्यंत कठीण परिस्थितीतही चांगले काम करत असल्याचे गौरव उद्गार श्री. अनिल राजदान यांनी काढले. महावितरणला हा सन्मान म्हणजे अधिकारी-कर्मचारी यांच्या सांघिक प्रयत्ना चे फलित आहे. ग्राहकसेवेचे हे व्रत असेच जोपासत त्यात गुणात्मक वाढ करण्याचा मानस यावेळी महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. विजय सिंघल यांनी या पुरस्कारकाच्या निमित्ताने व्यक्त केला. महावितरणने महाराष्ट्र राज्यात गेल्या काही वर्षात पायाभूत सुविधा व वीज यंत्रणा मोठ्या प्रमाणावर उभारण्यात यशस्वी ठरली आहे. महावितरणने आपल्या दैनंदिन कामकाजात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढविला असून यामुळे ग्राहकांना वीजबिल भरणे, नवीन वीजजोडणी घेणे, मीटर रीडिंग पाठवणे, तक्रार नोंदणी करणे अशा अनेक सुविधा एका क्लिकवर उपलब्ध झाल्या आहेत. ईआरपी प्रणालीमुळे महावितरणच्या कामात अधिक पारदर्शकता व गतिशीलता आली आहे. येत्या काही वर्षात महावितरणकडून स्मार्ट मीटरचा वापर मोठ्या प्रमाणात करण्यात येणार आहे. २०१९
- इंडियन चेंबर ऑफ़ कॉमर्सचे देशपातळीवर मानाचे तीन पुरस्कार
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय व इंडीयन चेंबर ऑफ़ कॉमर्सच्यावतीने आयोजित १३ व्या इंडियन एनर्जी समिटमध्ये ऊर्जा क्षेत्रातील प्रभावी कामगिरीबद्दल महावितरणला देशपातळीवर मानाचा तृतिय क्रमांकाचा एफ़िशियंट ऑपरेशन (नेटवर्क एफ़िशिएन्सी, डीएसएम) पुरस्कार – वीज यंत्रणेचे प्रभावी जाळ आणि वीजेच्या मागणीचे प्रभावी व्यवस्थापन याकरिता पुरस्काराने गौरविण्यात आले.
हरित ऊर्जा क्षेत्रात दिलेल्या प्रभावी योगदानासाठी तृतिय क्रमांकाचा ग्रीन एनर्जी (आरई उपक्रम, आरपीओ, सोलर रूफटॉप, ईव्ही, एनर्जी स्टोरेज) पुरस्कार – नवीन व नविकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, नवीकरणीय वीज खरेदीचे दायित्व, छतावरील सौर ऊर्जानिर्मिती, विद्युत वाहने चार्जिंग केंद्रासाठी महावितरणने आखलेले धोरण व त्याची अंमलबजावणी आणि विजेची साठवणूक या क्षेत्रात महावितरणने केलेल्या उल्लेखनिय कार्यासाठी महावितरणला हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
नवनवीन उपक्रमांना अंगिकारीत त्यांचा झालेला प्रभाव यासाठीचा प्रतिष्ठित तृतिय क्रमांकाचा इनोव्हेशन विथ इम्पेक्ट (सामान्य राज्ये) पुरस्कार – नवनविन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करीत त्याच्या प्रभावी वापरासोबतच ग्राहकांना या नाविन्यपुर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याप्रती जागृत करण्यासाठी महावितरणने प्रभावीपणे राबविलेल्या विविध उपक्रमांसाठी महावितरणला हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. २०१८
- भारतीय वाणिज्य मंडळाने आयोजित केलेल्या आणि भारत सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने समर्थित केलेल्या 12 व्या भारत ऊर्जा शिखर परिषदेत, मोठ्या ग्राहक वर्गाच्या उत्कृष्ट व्यवस्थापनासाठी कार्यक्षम वितरण आणि व्यवहार (Efficient Distribution & Operations) या श्रेणीत मोठ्या ग्राहक वर्गाचे व्यवस्थापन केल्याबद्दल एम. एस. ई. डी. सी. एल. ला ‘विशेष सन्मान पुरस्कार’ (Special Recognition Award) देऊन गौरविण्यात आले आहे.
- एम. एस. ई. डी. सी. एल. ला 6 डिसेंबर 2018 रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित एका विशेष समारंभात स्कोच शिखर परिषद 2018 मध्ये केंद्रीयकृत विक्रेता देयक प्रणालीसाठी (Centralized Vendor Payment System) स्कोच एनर्जी गोल्ड पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. एम. एस. ई. डी. सी. एल. ने जलद, मजबूत आणि सुरक्षित डिजिटल देयक प्रक्रियेचा वापर करून केंद्रीयकृत विक्रेता देयक प्रणालीचा एक खरा व्यवसाय सुलभता (Ease of Doing Business) उपक्रम सुरू केला. पुरवठादार, कंत्राटदार, वैधानिक देयके (statutory payments) आणि कर्मचाऱ्यांचे देयक (payments) यामध्ये होणारा विलंब टाळण्यासाठी केंद्रीयकृत देयक प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. नोव्हेंबर-18 पर्यंत, केंद्रीयकृत विक्रेता देयक प्रणालीमुळे सुमारे 81,000 विक्रेत्यांना फायदा झाला आहे ज्यांना या प्रणालीच्या कार्यान्वित झाल्यापासून ऑनलाइन देयक API चा वापर करून त्यांची देयके (रु. 1300 कोटी किमतीची) त्वरित मिळाली आहेत.
- एम. एस. ई. डी. सी. एल. ला त्यांच्या ग्राहक सेवा उपक्रमांसाठी, जसे की, सर्व ग्राहकांसाठी केंद्रीयकृत ग्राहक सेवा केंद्रे, 2 कोटींहून अधिक नोंदणीकृत ग्राहकांना एसएमएसद्वारे विविध मीटर रीडिंग आणि बिलिंग अलर्ट पाठवणे आणि ट्विटर आणि फेसबुकसारख्या सोशल मीडियाद्वारे ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण करणे, यासाठी देखील ‘स्कोच ऑर्डर-ऑफ-मेरिट 2018 पुरस्कार’ (SKOCH Order-of-Merit 2018 Awards) प्रदान करण्यात आला आहे..अकोला शहरात उपकेंद्र देखरेख प्रणाली (Substation Monitoring System) लागू केल्याबद्दल एम. एस. ई. डी. सी. एल. ला ‘स्कोच ऑर्डर-ऑफ-मेरिट 2018 पुरस्कार’ देखील प्रदान करण्यात आला आहे. ही प्रणाली सर्किट ब्रेकर, ट्रान्सफॉर्मर, फीडर आणि डीसी बॅटरी प्रणाली यांसारख्या विविध उपकेंद्र उपकरणांसाठी थेट डेटा उपलब्ध करून देते, ज्यामुळे वीज वितरण प्रणालीच्या कार्यान्वयन, धोरणात्मक आणि नियोजनाबाबत योग्य निर्णय घेण्यास मदत करणाऱ्या विविध विश्लेषणाचे कार्य सुलभ होते.
एम. एस. ई. डी. सी. एल. ला देखील सन्मानित करण्यात आले आहेस्कोच ऑर्डर ऑफ मेरिट 2018यासाठी पुरस्कारएम. एस. ई. डी. सी. एल. ग्राहक सेवा उपक्रम, जसे की त्याच्या सर्वांसाठी केंद्रीकृत ग्राहक सेवा केंद्रे. ग्राहक, 2 कोटींहून अधिक नोंदणीकृत ग्राहकांना एस. एम. एस. च्या माध्यमातून विविध मीटर वाचन आणि बिलिंग सूचना पाठवतात आणि ट्विटर आणि फेसबुकसारख्या सामाजिक माध्यमांद्वारे ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण करतात.
एम. एस. ई. डी. सी. एल. ला देखील सन्मानित करण्यात आले आहेस्कोच ऑर्डर ऑफ मेरिट 2018अंमलबजावणीसाठी पुरस्कारउपकेंद्र देखरेख प्रणालीअकोला शहरात. ही प्रणाली सर्किट ब्रेकर, ट्रान्सफॉर्मर, फीडर आणि डी. सी. बॅटरी प्रणाली यासारख्या विविध उपकेंद्र उपकरणांसाठी थेट माहितीची उपलब्धता सक्षम करते, जी विद्युत वितरण प्रणालीच्या परिचालन, धोरणात्मक आणि नियोजनाच्या संदर्भात योग्य निर्णय घेण्यास मदत करणारे विविध विश्लेषण करणे सुलभ करते.
२०१७
- स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार - मोबाईल एप्स आणि डॅशबोर्डसाठी
- भारतीय स्मार्ट ग्रीड मंच (आय. एस. जी. एफ.) नवोन्मेष पुरस्कार - भारतातील आर-ए. पी. डी. आर. पी. भाग 'अ' अंमलबजावणीसाठी सर्वोत्तम उपयुक्तता.
- चॅम्पियन ऑफ चेंज पुरस्कार-2017 - कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय, भारत सरकार.
-
सर्वात नाविन्यपूर्ण डिस्कॉम इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या डिस्कॉम्ससाठीच्या 5 व्या इनोव्हेशन विथ इम्पॅक्ट अवॉर्ड्समध्ये 2017 या वर्षासाठी. एम. एस. ई. डी. सी. एल. चे नाविन्यपूर्ण उपक्रम खालीलप्रमाणे आहेतः एम. एस. ई. डी. सी. एल. ने ग्राहकांसाठी महावितरण मोबाईल ऍप्लिकेशन विकसित केले आहे जे ग्राहकांना नवीन जोडणीसाठीसाठी अर्ज, बिल भरणे, नावात बदल आणि तक्रार नोंदणी यासह विविध सुविधा प्रदान करते. एम. एस. ई. डी. सी. एल. ने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोबाईल अॅप्स देखील विकसित केले आहेत जे त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना मीटर रीडिंग घेण्यास, आउटेज व्यवस्थापन, डिस्कनेक्शन्स आणि रिकव्हरी ड्राइव्ह, लोड व्यवस्थापन, फीडर वाचन, पी. डी. पडताळणी तक्रार निराकरण इत्यादी दैनंदिन क्षेत्रीय उपक्रम पार पाडण्यास सक्षम करतात. एम. एस. ई. डी. सी. एल. ने विश्लेषणात्मक डॅशबोर्ड सादर केला आहे जो उच्च अधिकाऱ्यांना त्वरित डेटा विश्लेषण प्रदान करतो आणि त्यांना योग्य निर्णय घेण्यास मदत करतो ज्यामध्ये नवीन सेवा जोडणी, देय प्रलंबित, बिलिंग, देयके-ऑफलाईन/ऑनलाइन, थकबाकी वसुली/स्थिती, भार प्रोफाइल, सी. आर. एम.-तक्रार देखरेख, प्रकल्प देखरेख, ऊर्जा लेखापरीक्षण यासारखी वैशिष्ट्ये आहेत. गेल्या 3 वर्षांच्या आकडेवारीचे विश्लेषण आणि तुलना केली जाऊ शकते. एम. एस. ई. डी. सी. एल. ने आपल्या दैनंदिन कामकाजात एस. ए. पी. ई. आर. पी. उपाय आणि वित्त, परिचालन आणि प्रकल्प कार्यांसाठी विविध प्रणालींसह एकत्रीकरण लागू केले आहे. त्याचप्रमाणे यासाठी नवीन नाविन्यपूर्ण अनुप्रयोग विकसित केले जातात,
-
- एच. टी. ग्राहक मदत कक्ष
- नवीन सेवा जोडण्यांसाठी मदत कक्ष
- निश्चित केलेल्या भागात 24 तासांच्या आत नवीन सेवा जोडणी जारी करणे
- दूरध्वनीवरून नवीन वीज पुरवठा जोडणी
- केंद्रीकृत बिलिंग आणि संकलन प्रणाली
- जी. आय. एस. उपकेंद्रांचा समावेश
-
-
ग्रीन ग्रीड पुरस्कार श्रेणी अंतर्गत दुसरा पुरस्कार इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या डिस्कॉम्ससाठी 5 व्या इनोव्हेशन विथ इम्पॅक्ट अवॉर्ड्समध्ये. ऊर्जा कार्यक्षमता आणि हरित ऊर्जा उपक्रमः एम. एस. ई. डी. सी. एल. ने ग्राहक जागरूकता उपक्रम हाती घेतले आहेत ऊर्जा कार्यक्षमता रॅली, शाळा आणि सार्वजनिक ठिकाणी चर्चासत्र, पत्रकांचे वितरण, बॅनर आणि होर्डिंग्ज लावणे, कार्यशाळा घेणे आणि त्यांच्या वृत्तपत्राद्वारे प्रसारमाध्यमांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे, शाळांमधील गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रशंसा पुरस्कार म्हणून एलईडी बल्बचे वितरण करणे. एम. एस. ई. डी. सी. एल. ने डी. ई. एल. पी. (घरगुती कार्यक्षम प्रकाश कार्यक्रम) सुरू केला आहे ज्यामध्ये त्यांनी एल. ई. डी. बल्बचे वितरण केले आहे. मागणी बाजूच्या व्यवस्थापन उपक्रमांवर एम. एस. ई. डी. सी. एल. ने 7.6 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. एकूण ग्राहकांच्या तुलनेत ऊर्जा कार्यक्षम उपक्रमांची व्याप्तीः 1) 1 कोटी 75 लाख देशांतर्गत ग्राहकांपैकी 40 लाख देशांतर्गत ग्राहकांनी डी. ई. एल. पी. योजनेत एल. ई. डी. चा लाभ घेतला. 2) आय. डी. 1 लाख ए. जी. ग्राहकांपैकी 2209 ए. जी. ग्राहकांना स्टार रेटेड पंपचा फायदा झाला आहे. 3) 1740 ए. जी. ग्राहकांना सौर पंपामुळे फायदा झाला. अक्षय ऊर्जाः एम. एस. ई. डी. सी. एल. ने नवीकरणीय खरेदी दायित्व पूर्ण करण्यासाठी मोठे प्रयत्न केले आहेत, जे देशात सर्वाधिक आहे. एम. एस. ई. डी. सी. एल. ने राज्य नियामक आयोग, एम. ई. आर. सी. द्वारे वेळोवेळी अधिसूचित केलेले सोलर रूफ टॉप धोरण/नियमन स्वीकारले आहे. पीक लोड व्यवस्थापन आणि लोड रिडक्शन कार्यक्रमः
डी. एस. एम कार्यक्रम स्थापनेची संख्या डी. एल. पी 2. 13 कोटी एजी पंप संच डी. एस. एम 2209 कमाल मर्यादेचे चाहते 4998 एचव्हीएसी योजना 20000 पंखे/15 एचव्हीएसी चिलर रिप्लेसमेंट आणि 15 एचव्हीएसी चिलर रेट्रोफिटिंग - महावितरणला क्षमता बांधणी आणि प्रशिक्षणात उत्कृष्टता साठी सी. बी. आय. पी. पुरस्कार
२०१६
- महावितरणच्या मोबाईल ॲप्ससाठी 'एक्सप्रेस इंटेलिजंट पीएसयू पुरस्कार 2016 देऊन सन्मानित करण्यात आले.
- 10 व्या इंडियन एनर्जी समिट 2016 मध्ये 'सर्वोत्कृष्ट वीज युटिलिटी पुरस्कार' देऊन सन्मानित करण्यात आले.
२०१५
- ऊर्जा मंत्रालय आणि भारतीय वाणिज्य मंडळ यांनी नवी दिल्ली येथे आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय ऊर्जा परिषदेमध्ये महावितरणला सर्वोत्कृष्ट राज्य ऊर्जा उपयुक्तता पुरस्कार आणि ग्रीन ग्रीड पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले.
२०१४
- ऊर्जा संवर्धन (Energy Conservation) क्षेत्रात दिलेल्या भरीव योगदानाबद्दल महावितरणला (MSEDCL) केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने आयोजित केलेला 'राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन पुरस्कार 2014' (The National Energy Conservation Award 2014) देऊन सन्मानित करण्यात आले.
- वर्ल्ड एचआरडी काँग्रेस 2014 (World HRD Congress 2014) द्वारे महावितरणला 'वर्षातील सर्वोत्कृष्ट नियोक्ता' (Best Employer of the year) आणि 'सर्वोत्कृष्ट संस्था आणि कर्मचारी विकास' (Best Organisation and Staff Development) या पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले.
- महावितरणला (MSEDCL) 'आशिया पॅसिफिक एचआरएम पुरस्कार 2014' (Asia Pacific HRM Award 2014) प्रदान करण्यात आला.
