:: महावितरण - महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित::
 
लोगो
>मुख्य पृष्ठमुख्य पृष्ठ
>मराविविकंम विषयी मराविविकंम विषयी
>ग्राहक सेवाग्राहक सेवा
ऑनलाइन वीज आकार देयके पहाण्याची व त्यांची भरणा करण्याची सुविधा
ग्राहक वेब स्वयंसेवा  
महावितरण ग्राहक मोबाईल अॅप  
प्रिपेड मीटर रिचार्ज प्रणाली
गो ग्रीन साठी अर्ज
कामगिरीची मानके
वीज पुरवठा संहिता आणि वीज पुरवठ्याच्या अन्य शर्ती
वीज पुरवठ्याच्या शर्ती -मराविविकंम
वीज ग्राहकांचे अधिकार
अर्जाचा नमुना
NCE/CPP निर्णयांसाठी नागरिकांची सनद
ग्रीड कनेक्टिव्हिटी प्रोसिजर
वितरण मुक्त प्रवेश
सौर रूफ नेट मीटरिंग  नवीन
ओपन एक्सेस अर्ज   नवीन
उच्च दाब ग्राहकांना ऑनलाइन तक्रार निवारण प्रणाली  नवीन
आपल्या देयकाचे स्वरूप जाणून घ्या
कॉल सेंटरच्या संपर्कासाठी तपशील
वीज ग्राहक सुविधा केंद्र
   अधिक...   
>वितरण हानीवितरण हानी
>माहितीचा अधिकारमाहितीचा अधिकार
>प्रकल्प प्रकल्प
>कर्मचारी सुविधा कर्मचारी सुविधा
>निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी  सूचनानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी सूचना
>छायाचित्र  दालनछायाचित्र दालन
>वीज  चोरी वीज चोरी
>प्रसिध्दीपत्रक प्रसिध्दीपत्रक
>महावितरण विद्युत वार्तामहावितरण विद्युत वार्ता
>प्रशिक्षण आणि सुरक्षा विभागप्रशिक्षण आणि सुरक्षा विभाग   
>महावितरण संग्रहितमहावितरण संग्रहित
>विनियामक माहितीविनियामक माहिती
>भार व्यवस्थापनभार व्यवस्थापन
>मानव संसाधन विभागमानव संसाधन विभाग
>रोजगार आणि सुसंधीरोजगार आणि सुसंधी
>डिस्ट्रीब्युशन फ्रांचायझी डिस्ट्रीब्युशन फ्रांचायझी
>पुरवठाकरण्यासाठी सेवापुरवठाकरण्यासाठी सेवा
>महत्वाचे दुवे (लिंक)महत्वाचे दुवे (लिंक)
>इतर इतर
 
महावितरण



कंपनीची रूपरेखा


महाराष्ट्रात मुंबई वगळता राज्यातील वीज निर्मिती, पारेषण व वितरण करण्याचे काम 2005 पूर्वी महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाकडे होते. 2003 मध्ये विद्युत अधिनियम अस्तित्वात आल्यानंतर राज्य विद्युत मंडळाची पुनर्रचना होऊन दि. 06 जून 2005 रोजी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण), महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित (महानिर्मिती) व महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित (महापारेषण) या तीन कंपन्या अस्तित्वात आल्या. यापौकी राज्यभरातील ग्राहकांपर्यंत वीज पोहचविण्याचे काम महावितरण कंपनीकडून केले जाते.

ग्राहकाधार :

महावितरण कंपनी मुंबई उपनगर वगळता संपूर्ण राज्यातील सुमारे 2 कोटी 20 लाख 66 हजार 373 ग्राहकांना वीज पुरविते. यात सुमारे 1 कोटी 62 लाख 61 हजार 420 घरगुती, 36 लाख 67 हजार 883 कृषी, 15 लाख 69 हजार 043 वाणिज्यिक, 4 लाख 38 हजार 366 औद्योगिक ग्राहकांचा समावेश आहे.

भारनियमनाचा प्रश्न निकाली :

गेली अनेक वर्षे राज्यात होणारे भारनियमन हा चर्चेचा व चिंतेचा विषय होता. सिंगल फेजिंग व गावठाणांसाठी स्वतंत्र फिडर्स या अल्पकालिन व विद्युत निर्मितीची क्षमता वाढ, 25-25 वर्षांचे दिर्घकालीन वीज खरेदी करार अशा दिर्घकालीन नियोजनामुळे डिसेंबर -2012 मध्येच राज्यातीलविजेच्या उपलब्धतेचा प्रश्न निकाली काढण्यात शासनाच्या मदतीने महावितरणला यश मिळालेले आहे.

आज राज्यात मागणीएवढी वीज पुरविण्याची क्षमता निर्माण झालेली आहे. डिसेंबर 2012 ला राज्यात विजेची मागणी मुंबई वगळता 14,000 ते 14,500 मे.वॉ. होती. सध्या ही मागणी 16,500 ते 16,800 मे.वॉ.च्या दरम्यान आहे.

आज राज्यात जेथे नियमितपणे वीज बिले भरली जात नाहीत, विजेचा गौरवापर होतो अशा 15 टक्के भागात हेतूत: शिस्तीचा भाग म्हणून भारनियमन केले जाते. या भागातील वितरण व वाणिज्यिक हानी सरासरी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.

भारनियमनमुक्तीतील महत्वपूर्ण टप्पे :

  • जानेवारी 2009 - नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, नवी मुंबई ही सर्व महसुली मुख्यालये भारनियमनमुक्त.
  • नोव्हेंबर 2008 - जिल्हा मुख्यालयात रात्री 10 पर्यंत असणारे भारनियमन सायंकाळी 6.30 वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यात आले.
  • फेब्रुवारी 2012 पासून राज्याच्या स्थापनेपासून असलेली औद्योगिक वसाहतीतील 16 तासांची सुट्टी रद्द. उद्योगांना 24x7 वीजपुरवठा.
  • 24 एप्रिल 2012 पासून अ,ब,क गटातील भारनियमन बंद. यात राज्यातील 142 विभागांपौकी94 विभाग म्हणजेच 66 टक्के भाग भारनियमनमुक्त.
  • 1 ऑक्टोबर 2012 पासून ड गटातील भारनियमन बंद.
  • जानेवारी 2013 पासून नियमित पौसे भरणाऱ्या ग्राहकांना जास्तीत जास्त फायदा व्हावा यासाठी विभागनिहाय भारनियमन बंद करून फिडरनिहाय भारनियमन. त्यामुळे 133 विभागात भारनियमन होत होते त्याऐवजी सध्या 5,532 फिडर्स भारनियमनमुक्त.
  • दि. 19 जून 2014 कृषि वाहिन्यांवरील हानीच्या मोजमापाचे निकष बदलल्याने 45 टक्क्यांपेक्षा कमी हानी व इतर वाहिन्यांवर 42 टक्क्यांपेक्षा कमी हानी असलेल्या संबंधीत वाहिन्यांवरील गावे, वाड्या -वस्त्या भारनियमनमुक्त.

विजेचे स्त्रोत व 2020 पर्यंतचे नियोजन :

महावितरण कंपनीला महानिर्मिती, केंद्रीय प्रकल्प व खाजगी प्रकल्पांकडून वीज मिळते. 2020 पर्यंत विजेच्या उपलब्धतेसाठी महावितरणने 25-25 वर्षांचे दीर्घकालीन करार केले आहेत. त्याद्वारे महावितरणला 2014-15 ला 4685 मे. वॉ., 2015-16 -1294 मे.वॉ., 2016-17-1550 मे.वॉ.,2017-18 4154 मे.वॉ., 2018-19-5323 मे.वॉ., 2019-20, 2885 मे.वॉ. वीज मिळणार आहे.त्याशिवाय अल्पकालीन मुदतीचे करार व निविदा प्रक्रियेद्वारे अत्यंत पारदर्शक पध्दतीने गरजेनुसार वीज खरेदी केली जाते.

पायाभूत आराखडा :

राज्यातील वितरण यंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी महावितरणने दोन टप्प्यात पायाभूत आराखडा राबविला. पहिल्या टप्प्यात 11 हजार कोटींची कामे करण्यात आली. त्यामुळे मागील 5 वर्षात तब्बल 60 लाख नवीन ग्राहकांना वीज जोडण्या देण्यात आल्या. त्यात 45 लाख घरगुती, 10 लाख कृषिपंप,4 लाख वाणिज्यिक व 1 लाख औद्योगिक ग्राहकांचा समावेश आहे. पायाभूत आराखड्यात झालेल्या मुलभूत कामांमुळेच राज्यातील ग्राहकांना सर्वोत्तम सेवा उपलब्ध झाली असून वीज यंत्रणेच्या सक्षमीकरणामुळे 20 हजार मे.वॉ. पर्यंतची वीज यंत्रणेत वाहून नेणे महावितरणला शक्य झाले आहे.पायाभूत आराखड्याचा दुसरा टप्पा राज्यात राबविण्यात येत असून तो एकूण 8304.32 कोटी रुपयांचा आहे.

या दोन्हीही टप्प्यांचा तपशील पुढीलप्रमाणे :
पायाभूत आराखडा योजना -1

  • ग्राहकांना खात्रीशीर व दर्जेदार वीजपुरवठा करणे तसेच वीज प्रणालीची सुधारणा व जीर्ण झालेल्या यंत्रणेचे नूतनीकरण व सक्षमीकरण करण्यासाठी ₹ 10,787 कोटी रुपयांची पायाभूत आराखडा योजना-1 राज्यात सन 2008-2013 या कालावधीत राबवून पूर्ण करण्यात आली.
  • सदर योजनेच्या अंमलबजावणीपूर्वी 2005-06 मध्ये राज्यात 1770 उपकेंद्रे होती, यात 910 उपकेंद्रांची भर होऊन ती आता 2680 एवढी झाली आहे. म्हणजे जेवढे काम स्वातंत्र्यानंतर 60 वर्षात झाले त्याचे 51 टक्के काम पुनर्रचनेनंतर विविध योजनेद्वारे करण्यात आलेले आहे.
  • तसेच सदर योजनेच्या अंमलबजावणीपूर्वी राज्यातील रोहित्रांची संख्या 2,25,818 वरुन सन 2012-13 अखेर 4,71,766 एवढी झाली, म्हणजे दुप्पटीपेक्षा (109 टक्के) जास्त झालेली आहे.

पायाभूत आराखडा-1 या योजनेतील जवळजवळ सर्व कामे पूर्ण झालेली असून त्याचे खालीलप्रमाणे लाभ झालेले आहेत.

  • वीज वितरण हानी 2007-08 मध्ये 22 टक्के इतकी होती ती मार्च 2014 अखेर 14.40 टक्के इतकी झाली आहे.
  • जुनी व जीर्ण वीज वितरण प्रणालीची सुधारणा झाली.
  • वितरण रोहित्रे नादुरूस्त होण्याचे प्रमाण 2008-09 मध्ये 14.03 टक्के इतके होते ते मार्च - 2014 अखेर 9.18 टक्के इतके झाले आहे.
  • 2005-06 मध्ये वीज वहन क्षमता 10,000 मे.वॉ. इतकी होती व ती आता 20,000 मे.वॉ.इतकी आहे. सद्यस्थितीत महावितरणद्वारे 16,500 मे.वॉ विजेची मागणी पूर्ण करण्यात येत आहे.
  • वीज वितरण प्रणालीची क्षमता वाढली गेल्यामुळे नवी वीज जोडणी देणे सुलभ झाले आहे. सन 2008-09 ते 2012-13 या कालावधीमध्ये 10.02 लाख इतके नवीन कृषी वीजपंप, 44.91 लाख घरगुती, 3.86 लाख वाणिज्य, 0.80 लाख औद्योगिक व 0.36 लाख इतर जोडणी मिळून एकूण 59.95 लाख इतके विक्रमी नवीन वीज जोडणी देणे शक्य झाले आहे.

पायाभूत आराखडा योजना -2

  • पुढील दोन वर्षांत नवीन 27.49 लाख घरगुती, 1.78 लाख औद्योगिक, 5.44 लाख कृषी वीज जोडण्या असे एकूण 34.06 लाख वीज जोडण्या देण्यासाठी व सध्याच्या वीज वितरण प्रणालीचे आणखी सक्षमीकरण व आधुनिकीकरण करण्यासाठी पायाभूत आराखडा-2 योजना मंजूर करण्यात आली आहे.
  • प्रकल्पाची किंमत : ₹ 6,500 कोटी + ₹ 1804.32 कोटी (शहरी भागासाठी) एकूण ₹ 8304.32 कोटी

मानव संसाधन विकास :

राज्यात महावितरणची 14 परिमंडले, 42 मंडले, 133 विभाग व 621 उपविभाग आहेत.महावितरणकडे सध्या सुमारे 71 हजार 312 एवढे मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. या मनुष्यबळाचा उत्कृष्ट वापर करून ग्राहकांना प्रभावीपणे सेवा देण्यासाठी महावितरणकडून कर्मचाऱ्यांना सातत्याने प्रशिक्षण देण्यात येते. याशिवाय कर्मचाऱ्यांत सुरक्षितताविषयक जनजागृती होण्यासाठी महावितरणने तांत्रिक कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षितता अभियान यशस्वीपणे राबविले आहे.

पारदर्शक नोकरभरती :

पुनर्रचनेनंतर महावितरणमध्ये मोठ्या प्रमाणात नोकरभरती करण्यात आली. यात आतापर्यंत महावितरणने सुमारे 32,500 पेक्षा अधिक जणांची भरती केली आहे. यापौकी तांत्रिक आस्थापनेत 28,500 तर अतांत्रिक आस्थापनेत 3,600 एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नोकरभरती करण्यात आली आहे.त्यात कनिष्ठ अभियंता-3,052, कनिष्ठ यंत्रचालक -1385, कनिष्ठ तंत्रज्ञ -1379, विद्युत सहाय्यक- 7,000, उपकेंद्र सहाय्यक-2000, लेखा सहाय्यक-1,000 यासह अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, लेखा अधिकारी इत्यादी पदांचा समावेश आहे. ही भरती प्रक्रिया नामांकित संस्थेद्वारे अत्यंत पारदर्शकपणे करण्यात आली. त्यामुळे महावितरणविषयीचा विश्वास अधिक वृध्दींगत झाला.

सामाजिक बांधीलकी :

राज्यातील वीज ग्राहकांना दर्जेदार सेवा देण्याची प्राथमिक जबाबदारी पूर्ण करताना महावितरणकडून सामाजिक दायित्वाची जबाबदारीही नेहमीच प्रभावीपणे पार पाडली जाते. राज्यातील एका कृषिपंपाला वीज जोडणी देण्यासाठी महावितरणला सुमारे पावणे दोन लाख रु. खर्च येतो. मात्र महावितरण शेतकऱ्याकडून केवळ नाममात्र शुल्क आकारते. याशिवाय शेतकऱ्यांना सरासरी ₹1 प्रति युनिट दराने वीज दिली जाते. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेंतर्गत गोरगरीबांना केवळ 15 रुपयात वीज जोडणी दिली जाते व त्यांना आकारण्यात येणारे देयकही अत्यल्प असते. राज्यातील यंत्रमागधारकांनाही मोठ्या प्रमाणात सवलती दिल्या जातात. अनुसूचित जाती व जमातीच्या ग्राहकांकडून महावितरण वीजजोडणीचा आकार घेत नाही.

कृषिपंप ऊर्जीकरणात महाराष्ट्र प्रथम :

महावितरणने राज्यात एकूण 36,67,883 कृषिपंपांना वीजजोडण्या दिल्या असून कृषिपंप ऊर्जीकरणात महाराष्ट्र प्रथम स्थानावर आहे. 2005-06 साली 79,466, 2006-07 साली 1,22,566, 2007-08 साली 1,18,076, 2008-09 मध्ये 1,14,728, 2009-10 मध्ये 1,54,415, 2010-11 मध्ये 3,21,299, 2011-12 मध्ये 2,52,766 आणि 2012-13 मध्ये 1,58,237, 2013-14 मध्ये 1,24,769 एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वीजजोडण्या देण्यात आल्या आहेत.सध्या कृषिपंपांची प्रतिक्षा यादी जवळपास संपविण्यात आली असून बहुतेक ठिकाणी ज्या वर्षातील अर्ज आहे त्याच वर्षात जोडणी देण्यात येते.

महिला सक्षमीकरण :

महिलांना आत्मनिर्भर व सक्षम बनविण्यासाठी महावितरणने अंमलात आणलेले विविध उपक्रम केवळ राज्यच नव्हे तर देशपातळीवरही दखलपात्र व आदर्श ठरले आहेत. महावितरणमध्ये महिला अभियंत्यांची नियुक्ती फार पूर्वीपासून मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. महावितरणने महिला बचत गटांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी त्यांना वीज देयक वाटपाचे काम राज्यभर दिलेले आहे. तसेच महिला अभियंत्यांचा नेतृत्वाखाली केवळ महिलांचाच समावेश असलेले दामिनी पथक राज्यात कार्यरत असून या पथकाने वीज मीटरमधील अनियमितता, वीजचोरी शोधून काढण्यात कायम भरीव योगदान दिले आहे. महावितरणने सुमारे 2,225 महिला विद्युत सहाय्यकांची भरती केली असून देशातील विद्युत कंपन्यांमध्ये अशा तांत्रिक पदावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात महिलांची प्रथमच भरती करण्यात आली आहे. या महिला विद्युत सहाय्यकांच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी परिमंडलस्तर ते मुख्य कार्यालय,मुंबई येथे तेजस्विनी ही विशेष समिती गठित करण्यात आली आहे.

वीज ग्राहकांसाठी अत्याधुनिक सुविधा :

मध्यवर्ती ग्राहक सेवा केंद्र :

राज्यभरातील वीज ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण वेळेत व्हावे यासाठी निश्चित कालबध्दतेत या तक्रारींचे सोडवणूक न झाल्यास ती तक्रार वरिष्ठांकडे वर्ग होऊन त्याची सोडवणूक करण्यात येते. यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणेने सुसज्ज असे दोन ग्राहक सुविधा केंद्रे महावितरणने सुरू केले आहेत.यातील 60 आसनांचे ग्राहक सेवा केंद्र भांडुप येथे असून 40 आसनांचे पर्यायी केंद्र पुणे येथे कार्यरत आहे. या केंद्रात ग्राहकांच्या तक्रारींची 24 तास नोंद घेऊन त्यावर कार्यवाही केली जाते. ग्राहक कुठल्याही कंपनीचा मोबाईल किंवा लँडलाईनद्वारे 18002333435, 18002003435 या टोल फ्री क्रमांकावर आपली तक्रार नोंदवू शकतात.

सर्व जोडण्या ऑनलाईन -अर्जही एकपानी :

वीज ग्राहकांना नवीन वीज जोडणी घेताना अडचणींचा सामना करावा लागू नये व त्यांनी केलेल्या अर्जाची सद्यस्थिती व त्यावर कार्यवाहीची माहिती व्हावी म्हणून महवितरणने सर्व जोडण्यांसाठी अर्ज करण्याची ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. यासाठी घरगुती, बिगर घरगुती(वाणिज्यिक व औद्योगिक) अशा सर्व वर्गवारीसाठी 1 जानेवारी 2012 पासून केवळ 1 पानाचा अर्ज तयार केला आहे. या अर्जासोबत ग्राहकांना किमान कागदपत्रे जोडावी लागतील यांची काळजी घेण्यात आली आहे. यात पत्त्याचा पुरावा म्हणून शिधापत्रिका, स्थानिक कर पावती, निवडणूक ओळखपत्र,आधार कार्ड, पासपोर्ट, घरमालकाचे नाहरकत प्रमाणपत्र किंवा तीन महिन्याच्या भाडे पावत्या, वाहन परवाना इत्यादींपौकी कुठलाही एक पुरावा व ओळखपत्र म्हणून निवडणूक ओळखपत्र, आधार कार्ड, पॅनकार्ड, वाहन परवाना, पासपोर्ट, फोटो पास इत्यादींपौकी कुठलाही एक कागदपत्र पुरावा म्हणून सादर करता येईल.

वीज बील भरण्यासाठी अनेक सुविधा :

राज्यातील वीज ग्राहकांना वीज बील भरण्यात अडचणी येऊ नयेत यासाठी महावितरणने अनेक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. महावितरणच्या ग्राहकांना ऑनलाईनद्वारे वीज बील भरण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यात 'गो ग्रीन' योजनेंतर्गत ग्राहकांना वीज बिलांवर सवलत देण्यात येते. मोबाईलद्वारे ग्राहकांना वीज बील भरता येते. याशिवाय संपूर्ण राज्यात 24 तास वीज बील भरता यावे यासाठी एटीपी मशीन्स (ऑल टाईम पेमेंट) बसविण्यात आले आहेत. उच्च दाब ग्राहकांसाठी आरटीजीएसची सुविधा उपलब्ध आहे.

औद्योगिक वसाहतींसाठी ब्रेक डाऊन अटेंडींग व्हॅन :

राज्यातील औद्योगिक ग्राहकांना 24x7 आणि योग्य दाबाने वीजपुरवठा मिळावा यासाठी महावितरणकडून नेहमीच नवनवीन तंत्रज्ञान व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. राज्यातील औद्योगिक वसाहतीमध्ये वीजपुरवठा अखंडित व सुरळीत राहावा यासाठी विशेष दुरूस्ती यंत्रणा व ब्रेकडाऊन अटेंडिंग व्हॅन ची 24 तास सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.महावितरणने राज्यातील 24 एमआयडीसीमध्ये तात्काळ दुरूस्ती यंत्रणा उभारली आहे. या विशेष यंत्रणेत ब्रेकडाऊन अटेंडिंग व्हॅन 24 x 7 उपलब्ध आहे. 24 तासांच्या तीन पाळीत ही व्हॅन संबंधीत एमआयडीसीच्या परिसरात ठेवण्यात आली आहे. या व्हॅनसोबत पाळीनुसार तांत्रिक कर्मचारी वीज यंत्रणेच्या दुरूस्तीसाठी सज्ज आहेत. तसेच या यंत्रणेत क्रिम्पिंग टूल, टूल बॉक्स, एचटी डिस्चाजरॉड, फ्यूज वायर अशी दुरूस्तीसाठी आवश्यक 30 प्रकारची उपकरणे व्हॅनमध्ये उपलब्ध आहेत.याशिवाय संपर्कासाठी मोबाईल उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.

महावितरणचे उपक्रम राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित :

महावितरणकडून विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. या उपक्रमांची दखल देशभरातील वीज कंपन्यांकडून नेहमीच घेतली जाते. तसेच या उपक्रमांना राष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे. त्यातील प्रमुख पुरस्कार :-
  • विजेचे प्रभावी व्यवस्थापन व प्रबोधनात्मक कार्यक्रमाद्वारे ऊर्जा संवर्धनासाठी केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाकडून राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन 2014 चा प्रथम पुरस्कार.
  • यापूर्वी विद्युत क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल केंद्रीय विद्युत मंत्रालयाकडून महावितरणला 'अ' दर्जा.
  • विद्युत क्षेत्रातील नवनवीन उपक्रमांसाठी कौन्सिल ऑफ पॉवर युटीलीटीजकडून 2013 मध्ये महावितरणचा पॉवर इंडिया अॅवॉर्ड देऊन गौरव.
  • आर-एपीडीआरपी योजनेच्या माध्यमातून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे वीज ग्राहकांना उत्कृष्ट सेवा देताना माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रशासनात अभिनव वापर. याबद्दल महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने महावितरणला वर्ष 2012-2013 चे कांस्यपदक प्रदान.
  • महावितरणच्या 'GO GREEN' ह्या पर्यावरण संवर्धन उपक्रमाला राज्य शासनाचा रौप्य पुरस्कार मिळाला आहे.
  • नागपूर व औरंगाबाद येथील गुणवत्ता व नियंत्रण प्रयोगशाळांचा इन्स्टिट्युशन्स ऑफ इंजिनिअर्सकडून गौरव.
  • माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून केलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीसाठी इंटरनॅशनल डेटा कॉर्पोरेशनच्या (IDC) वतीने ऊर्जा क्षेत्रातील आयकॉन इनसाइट पुरस्कार महावितरणला प्रदान.
  • कर्मचारी प्रशिक्षण आणि त्यांचा विकास यातील उत्कृष्ट कामगिरीसाठी महावितरणला वल्र्ड एचआरडी काँग्रेसचा 2014 चा घ्बेस्ट ऑर्गनायजेश्नल अँड स्टाफ डेव्हलपमेंट अॅवार्डङ प्रदान.एशिया पॅसिफिक एचआरएम अॅवार्ड-2014 ने महावितरणचा गौरव.
  • कलकत्ता येथील इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सकडून महावितरणला पॉवर एक्सलेन्स अॅवार्ड.
  • कामगारांसाठी सुरक्षितता मोहीम अत्यंत व्यापक प्रमाणात व नियोजनबध्दरित्या राबविल्याबद्दल इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सतर्फे गोल्डन वॉल्ट अॅवार्ड प्रदान.

 

 

 
 
 
 
 
शेवटचे पुनरावलोकन : Friday, 20-Feb-2015 11:56:00 IST
© २००४-२०१५ हे महावितरणचे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व हक्क सुरक्षित.
संकेतस्थळाची मालकी : महावितरण आणि देखभाल : इंटरपोल टेक्नोलॉजीस प्रायवेट लिमिटेड