प्रस्तावना:

यापूर्वी मुंबई वगळता राज्यातील वीज निर्मिती, तिचे पारेषण व वितरण करण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाकडून केले जात होते. परंतु विद्युत कायदा २००३ अस्तित्वात आल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाची पुनर्रचना होऊन दि. ६ जून २००५ रोजी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण), महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादित (महानिर्मिती) व महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी (महापारेषण) या तीन कंपन्या अस्तित्वात आल्या.

ग्राहकाधार :

महावितरण कंपनी मुंबई शहराचा काही भाग वगळता संपूर्ण राज्यातील प्रवर्गातील सुमारे १ कोटी ८६ लाख ग्राहकांना वीज पुरविते. यात सुमारे १ कोटी ३१ लाख घरगुती, ३० लाख कृषी, १३ लाख ४६ हजार वाणिज्यिक व २ लाख ५० हजार औद्योगिक ग्राहकांचा समावेश आहे. यातून महावितरणला सुमारे ३३ हजार कोटी रुपयांचा वार्षिक महसूल मिळतो.

विजेचे स्त्रोत:

पायाभूत आराखडा:

महावितरण कंपनीच्या पायाभूत आराखड्यात ३३ कि. व्हो. , २२ कि. व्हो. व ११ कि.व्हो. विद्युत वाहिन्या, उपकेंद्रे व वितरण रोहित्रे यांचे जाळे असून ते राज्यातील ४१,०१५ गावे व ४५७ शहरांच्या सुमारे ३.०८ लाख चौ.कि.मी. क्षेत्रात व्यापले आहे. यात सुमारे ४९,००० एमव्हीए परिवर्तित क्षमता असलेली ३३ कि.व्हो.ची १,९४७ उपकेंद्रे, १०,३३४ उच्चदाब फिडर्स व हजारो सरर्किट कि.मी. उच्चदाब व लघुदाब वाहिन्या समाविष्ट आहेत.

मानव संसाधन विकास:

महावितरणकडे सुमारे ७० हजार कर्मचा-यांचे मनुष्यबळ आहे. हे बळच महावितरणची खरी संपत्ती आहे. कंपनीने या संपत्तीच्या कल्याणाला व हिताला अग्रक्रम दिला आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. सध्याच्या ४ प्रशिक्षण केंद्रांशिवाय कंपनीने मंडळ पातळीवर नवीन २५ प्रशिक्षण केंद्रे सुरु केली असून यातून तांत्रिक कर्मचा-यांना आवश्यक असलेले प्रशिक्षण दिले जाते. प्रत्येकवर्षी सुमारे २० हजार कर्मचा-यांना उजळणी, व्यावसायिक व मानव संसाधन प्रशिक्षणाचा लाभ मिळवून दिला जातो. यात सुरेक्षेला विशेष महत्व देवून तांत्रिक कर्मचा-यांना त्यादृष्टीने नियमितपणे प्रशिक्षण दिले जाते. अभियंत्यानाही राज्याबाहेरील नामांकित प्रशिक्षण केंद्रात पाठवून एमडीपी मॉड्युल व युएसएआयडी या ड्रम प्रकल्पांतर्गत प्रशिक्षणासाठी नियमितपणे पाठविले जाते.

सामाजिक बांधिलकी : गेल्या २ वर्षात सुमारे २००० मृत कर्मचा-यांच्या वारसांना नोक-या देण्यात आल्या. स्थानिक उमेदवारांना मदत करण्याच्या हेतूने वैजापूर (जि.औरंगाबाद) व कल्याण ही दोन औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रे दत्तक घेऊन तेथील प्रशिक्षणाच्या सुविधा वाढविण्यात आल्या.

महिला कर्मचा-यांचे सबलीकरण : महावितरणच्या मनुष्यबळात महिला अभियंत्यांची सतत भर पडत असल्याने त्यांचे सबलीकरण आवश्यक झाले आहे. त्यासाठी ‘ दामिनी पथक ’ नावाने एक नवीन संकल्पना राबविण्यात येत आहे. हे दामिनी पथक प्रत्येक मंडळात अधीक्षक अभियंत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यरत असून या पथकांच्या प्रमुख स्थानिक महिला अभियंता असून मदतीला २-३ बाह्य स्त्रोत महिला कर्मचारी देण्यात आले आहेत. या पथकासाठी एक डिजीटल कॅमेरा, गणवेशातील सुरक्षा रक्षक व वाहन पुरवण्यात आले आहे. या पथकावर त्यांच्या भागात घेण्यात आलेल्या फोटो मीटर रीडिंगच्या अचानक पुनर्रतपासणीचे काम सोपविण्यात आलेले आहे. या उपक्रमामागचा हेतू वीजग्राहकांच्या फोटोमीटर रीडिंगच्या तक्रारींची दखल घेऊन त्या सोडविणे असा आहे. या पथकातील कर्मचारी घरी महिला उपलब्ध असतात तेव्हा म्हणजे सकाळी १० ते दुपारी ४ या वेळेत घरांना भेटी देतात. ही पथके समाधानकारकपणे काम करीत असून या उपक्रमाचे निष्कर्ष स्फूर्तीदायी आहेत.

महिला बचत गट : आपण घरगुती उत्पादनातून अर्थार्जन करून त्यावर गुजराण करणारे गरीब व गरजू महिलांना मदत करणारे महिला बचत गटासारखे महिलांचे स्वयंसहाय्यता गट पाहतो. महावितरणने त्यांना काही चांगल्या संधी देऊन मोठ्या प्रमाणातील महिला शक्तीचा उपयोग करून घेण्याचा विचार केला . त्यासाठी संपूर्ण राज्यात महिला बचत गटांना पुढे येऊन वीजबील वाटपाचे काम करण्याची संधी देण्यात आली आहे. महिलांच्या सबलीकरणाच्या दिशेने हे एक महत्वाचे पाऊल आहे. त्यानुसार राज्यातील काही भागातील महिला बचत गटांनी काम सुरु केले असून त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या कामात गुंतलेल्या महिलांच्या नियमित उत्पन्नात चांगली वाढ होईल, अशी अशा आहे.

महत्वाचे प्रकल्प :

महावितरणने विजेच्या अडचणींवर मात करून ग्राहकांच्या सेवेत सुधारणा करण्यासाठी वीज वितरण यंत्रणेचा उपविभागनिहाय अभ्यास करून महात्वाकांक्षी प्रकल्पांचे नियोजन केले आहे ते असे -

पायाभूत आराखडा योजना : महावितरणचे सध्याचे वीज वितरण जाळे सुमारे १०,००० ते ११,००० मे. वॅ. वीज हाताळते. यात २०१२ पर्यंत आणखी १०,००० मे. वॅ. विजेची भर पडेल, हे लक्षात घेऊन महावितरणने या जादा भाराचे वहन करून दर्जेदार व अखंडित वीज पुरवणे आणि वीज हानी कमी करणे या हेतूने सुमारे रु. ११,०००/- कोटींचा पायाभूत आराखडा विकास कार्यक्रम तयार केला आहे. या योजनेत सध्याच्या वितरण जाळ्यातील सुधारणेशिवाय ५८६ नवीन विद्युत उपकेंद्रांची उभारणी व कार्यान्वयन, ५२,३५१ सर्कीट कि.मी. उच्चदाब वाहिन्या आणि ५८,६२९ वितरण रोहित्रांची उभारणी करणे या कामांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाने आपल्या संपूर्ण कार्यकाळात फक्त १,८४६ विद्युत उपकेंद्रांची उभारणी केली होती, त्या तुलनेत महावितरणने अवघ्या दोन वर्षात ५८६ उपकेंद्रांच्या उभारणीचे उद्दिष्ट ठरविले आहे. हे पायाभूत आराखडा विकासाच्या दिशेने एक पुढचे पाऊल आहे. हा प्रकल्प ११९ डीपीआर द्वारे संपूर्ण टर्नकी तत्वावर राबविण्यात येत असून विविध कंत्राटदार कंपन्यांना ९,१८९ कोटी रुपयांच्या कामांचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. या आधी पायाभूत आराखड्यावर प्रतिवर्षी २०० ते ३०० कोटी रुपयांची किरकोळ भांडवली गुंतवणूक केली जात असे. वितरण यंत्रणेची क्षमतावाढ व नुतनीकरण करणारा हा नवा पायाभूत आराखडा विकास प्रकल्प दर्जेदार व अखंडित वीज पुरवठ्यासाठी निश्चितच क्रांतिकारक ठरेल.

भारव्यस्थापन: भारनियमन आटोक्यात ठेवण्यासाठी महावितरण दीर्घकालीन भारव्यस्थापन योजना राबवित आहे. या दीर्घकालीन योजनांपैकीच फीडर सेपरेशन योजना असून या योजनेत कृषी फिडर्स वेगळे करण्यात येतात. या योजनेतून केवळ भारव्यस्थापनासाठीच मदत होणार नसून यातून यंत्रणेचे मजबुतीकरण व वीज वितरण हानी कमी होणार आहे. महावितरणने राज्याच्या काही भागात सिंगल फेजिंग योजनाही राबविली आहे.

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने ठरवून दिल्यानुसार सध्या राज्याच्या ग्रामीण भागात दररोज ८.३० ते ११ तासांपर्यंत भारनियमन केले जाते. तथापी राज्यात या योजना सुरु झालेल्या सुमारे २४,४६१ खेडयांतील भारनियमन जवळ जवळ निम्म्यावर म्हणजे २ ते ५.४५ तासांवर आले असून ते जवळपास शहरी भागातील भारनियमनाएवढे आहे. या योजनांचे प्रकल्प मूल्य सुमारे ३,२३३ कोटी रुपये आहे.

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना: ही भारत सरकारची एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेत ४,७०९ गावांचे विद्युतीकरण व १३,४४,०८७ दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना वीज पुरविण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत महावितरणने राज्यातील ३३ जिल्ह्यांसाठी रु.८२९ कोटीच्या ३४ योजनांचे प्रस्ताव तयार केले होते. त्यानुसार योजना राबविली जात असून आतापर्यंत या योजनांवर रु. ४४३ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. त्यातून त्या योजनेखाली ९,०५,५४१ दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना वीज जोडण्या देण्यात आल्या असून ४,२४३ गावांचे विद्युतीकरणही करण्यात आले आहे. दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना १.५ पोइंटची वीजजोडणी नाममात्र केवळ १५ रूपयांत दिली जात आहे, तर विद्युतीकरणाच्या नवीन व्याख्येनुसार गावांचे विद्युतीकरण या योजनेखाली करण्यात येत आहे.

पुनर्रचित गतिमान विद्युत विकास व सुधारणा कार्यक्रम ( R-APDRP ) :

भारत सरकारने प्रायोजित केलेली व विद्युत वित्त महामंडळाने अर्थसहाय्य केलेली ही आणखी एक महत्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेत २००१ च्या जनगणनेवर आधारित ३० हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रातील १३४ शहरांचा समावेश आहे. यापैकी ९५ शहरांतील कामे सुरूही झाली आहेत. ही योजना “ अ ” व “ ब ” अशा दोन टप्प्यांत राबविण्यात येत आहे. योजनेच्या ‘ अ ’ टप्प्यात माहिती तंत्रज्ञान, पायाभूत आराखडा व अन्य अनुषंगिक कामांचा समावेश असून या कामांचे रु.२०४ कोटी चे टर्न की कंत्राट मे.लार्सन ऍ न्ड टुब्रो मर्यादित या कंपनीला देण्यात आले आहे. ‘ अ ’ टप्प्यातील कामे पूर्ण झाल्यानंतर ‘ ब ’ टप्प्यातील वितरण जाळ्याचे नुतनीकरण व आधुनिकीकरण, भार विभक्तीकरण, भारसंतुलन, एरियल बंचड कंडक्टरिंग, एचव्हीडीएस कपॅसिटर बँक आदी कामे हाती घेण्यात येतील. या योजनेतील समाविष्ट शहरांची वीज गळती १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे या योजनेचे लक्ष्य आहे.

पुनर्रचनेनंतरची ठळक कामगिरी:

कृषीपंपांचे उर्जीकरण : महाराष्ट्र राज्याने सुमारे ३० लाखकृषीपंपांचे ऊर्जीकरण करून एक उच्चांक प्रस्थापित केला असून या कामात महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत आघाडीवर आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाच्या पुनर्रचनेपूर्वी कृषीपंपांच्या वीज जोडणीसाठी प्रलंबित असलेल्या अर्जांची संख्या फार मोठी होती. शेतकरी बांधवाना विजेसाठी वर्षानुवर्षे वाट पहावी लागत असे. महावितरणने या संबंधी वस्तुनिष्ठपणे सुसंगत असे नियोजन केले. त्यामुळे आता प्रतिवर्षी सुमारे १ लाख कृषीपंपांचे उर्जीकरण केले जाते. येत्या एक दोन वर्षात महावितरण इतर प्रवर्गाप्रमाणे कृषी प्रवर्गातील ग्राहकांनाही मागणीनुसार वीज जोडणी देण्याच्या स्थितीत असेल.

वीजगळती कमी करणे: महावितरणने अवघ्या ५ वर्षाच्या काळात विविध मोहिमा हाती घेऊन वीजगळती ३५ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत कमी केली आहे. त्या मोहिमा अशा:-

1. वीजचोरी विरोधी मोहीम:

राज्यात वीजचोरी विरोधी मोहिमा वेळोवेळी नियमितपणे राबविण्यात येत आहेत. महावितरणने वीजचो-या शोधून वीजचोरांवर त्वरित कारवाई करण्यासाठी दक्षता विभागाच्या अधिपात्त्याखाली राज्यात ४३ फिरती पथके आणि ६ स्वतंत्र पोलीस ठाणी स्थापन केली आहेत.

       2.  वीज मीटर घराबाहेर बसविणे:

ब-याच वीज ग्राहकांचे मीटर घरात आडोशाला बसविण्यात आले आहेत. अशा ठिकाणी होत असलेली वीजचोरी लवकर लक्षात येत नाही. म्हणून महावितरणने असे सर्व मीटर त्या जागांवरून हलवून घराच्या समोरच्या बाजूस ते सहजपणे दिसतील अशा ठिकाणी बसविण्याचे ठरविले. सध्या ही मोहीम मोठ्या प्रमाणात राज्यात सर्वत्र सुरु आहे.

       3.  मीटर बदलण्याचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम :

या कार्यक्रमांतर्गत महावितरणने दहा वर्षे व त्याहून अधिक काळापासून सेवेत असलेले मीटर बदलून त्या ठिकाणी नवीन मीटर बसविण्याचे ठरविले आहे. सर्व जुने इलेक्ट्रो मेकॅनिकल मीटर काढून त्या ठिकाणी नवीन अत्याधुनिक स्टॅटिक मीटर बसविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी ३० लाख नवीन मीटर विकत घेण्याची प्रक्रियाही सुरु करण्यात आली आहे. हा एक फार मोठा प्रकल्प असून यातून मीटरमधून होणा-या वीज विक्रीचे प्रमाण निश्चितच वाढेल.

उर्जा अंकेक्षण : महावितरणने विजेचा काटेकोर हिशेब ठेवण्यासाठी खालील प्रकारच्या वेगवेगळ्या पद्धतींचा अवलंब केला आहे.

• वीज वाहिनीवर मीटर (फिडर मीटररिंग): महावितरणने वीज वितरण यंत्रणेत सर्व आवश्यक त्या सर्व ठिकाणी उच्च प्रतिचे मीटर बसविण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्वच १०,२४० वीज वाहिन्यांवर मीटर बसविण्यात आले असून या मीटरचे फोटो मीटर रिडिंगही घेतले जात आहे.
• वितरण रोहित्रांना मीटर (डीटीसी मीटरिंग) : महावितरणच्या वीजवितरण यंत्रणेत २,८४,६३३ वितरण रोहित्रे कार्यरत असून त्यापैकी सुमारे १.५१ लाख रोहीत्रांना मीटर बसविण्यात आले आहेत.

वितरण फ्राँन्चायझी: भिवंडी हे यंत्रमागाचे शहर तसेच भारताचे मँचेस्टर म्हणून ओळखले जात असून या शहरात वाढती वीजचोरी व वीजबील न भरणे यासारखे प्रश्न होते. म्हणून महावितरणने भिवंडीतील वीज वितरणासाठी फ्रेन्चायझीचा पर्याय निवडला. दि. २६ जानेवारी २००७ रोजी भिवंडी मंडळ मे. टॉरेन्ट पॉवर या कंपनीला सोपविले. हा प्रयोग कमालीचा यशस्वी आणि देशाच्या वीज वितरण क्षेत्रासाठी एक दिशादर्शक सिद्ध झाला आहे.

महावितरण नुकतेच औरंगाबाद शहर मंडळातील औरंगाबाद शहर विभाग १ व २ साठी आणि नागपूर शहर मंडळातील गांधीबाग, सिव्हील लाईन्स व महाल विभागांसाठी फ्रेन्चायझींची नियुक्ती केली आहे.

शून्य भारनियमन मॉडेल: स्थानिक नागरिकांच्या सक्रीय सहभागातून आणि ग्राहक संघटना व लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्याने राज्यात काही ठिकाणी हे शून्य भारनियमनाचे मॉडेल सुरु करण्यात आले आहे. याची कार्यपद्धती अत्यंत पारदर्शक असून नियामक आयोगाच्या पूर्व मंजुरीने तो राबविण्यात येतो. यात तुटी एवढी वीज महागड्या दराने स्वतंत्रपणे खरेदी करून पुरविली जाते. त्याबद्दल स्थानिक ग्राहकांकडून विश्वसनियता आकार घेतला जातो.

पुण्यापासून सुरु झालेला हा प्रयोग मुंबई, ठाणे, पेण व बारामती येथेही सुरु होता. महावितरणने नागपूर, अमरावती, नवी मुंबई, पुणे व औरंगाबाद या महसुली मुख्यालयांच्या ठिकाणी हे मॉडेल सुरु करण्यासाठी विद्युत नियामक आयोगाकडे स्वतः अर्ज केला. नियामक आयोगाने मंजुरी दिल्यानंतर ते या मुख्यालयांच्या ठिकाणी डिसेंबर २००९ पासून सुरु करण्यात आले आहे. पुढे जिल्हा व तालुका मुख्यालयांच्या ठिकाणीही हे मॉडेल सुरु करण्याचा महावितरणचा मानस आहे.

ग्राहक सेवेत सुधारणा:

• राज्यातील सर्व लघुदाब वीज ग्राहकांसाठी इंटरनेटद्वारे वीजबिले भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यासाठी www.mahadiscom.in या संकेत स्थळावर कंपनीची स्वतःची पेमेंट गेटवे प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. यापूर्वी ही सुविधा फक्त पुणे, भांडूप, कल्याण, ठाणे, वाशी, कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, येथील ग्राहकांसाठी उपलब्ध होती.
• वीज ग्राहकांच्या मदतीसाठी एक खिडकी योजनेच्या धर्तीवर ग्राहक सुविधा केंद्रे सुरु करण्यात आली आहेत. ही ग्राहक सुविधा केंद्रे ग्राहकांच्या तक्रारी, नवीन वीज जोडण्या, मीटर बदलणे आणि नावात किंवा पत्त्यात बदल आदिंचे अर्ज स्वीकारणे ही कामे करतात.
• रस्तापेठ पुणे, गणेशखिंड पुणे, नागपूर, अमरावती, नांदेड, आणि बारामती अशा ६ ठिकाणी अद्यायावत अशी ग्राहक सुविधा केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली असून आणखी काही ठिकाणी अशी सुविधा केंद्रे सुरु करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
• राज्यातील ३२ मंडळ मुख्यालयांच्या ठिकाणी लघु ग्राहक सुविधा केंद्रे स्थापन करण्यात आली असून आणखी काही ठिकाणी अशी अधिक लघु ग्राहक सुविधा केंद्रे स्थापन करण्यात येत आहेत.
• वीज पुरवठ्याच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी कल्याण, भांडुप, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, कोल्हापूर, सांगली, अकोला, सोलापूर, नांदेड, धुळे, जळगाव, अहमदनगर व अमरावती या १५ महानगर पालिकांच्या शहरात कॉल सेंटर्सची स्थापना करण्यात आली आहे.
• कंपनीच्या संकेत स्थळावर नोंदणी करून ग्राहक ई मेल वर आपली मासिक देयके मिळवू शकतात.
• सर्व ४० मंडळ कार्यालयात अंतर्गत तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. ग्राहक परिमंडळ कार्यालयातील ग्राहक गा-हाणे निवारण मंचाकडे अपील करण्यापूर्वी आपल्या तक्रारींसाठी या काक्षांकडे दाद मागू शकतात.

२०१२ पर्यंत सर्वांना वीज: २०१२ पर्यंत सर्वांना वीज हा राष्ट्रीय कार्यक्रम लक्षात घेऊन राज्याने मोठ्या प्रमाणात क्षमता वाढ करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. याशिवाय इतर स्त्रोतांकडून वीज मिळवण्यासाठीही प्रयत्न सुरु केले आहेत. यातून डिसेंबर २०१२ पर्यंत राज्य विजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्णच नव्हे तर अधिक्य असलेले राज्य होईल.